हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारलगायत जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ।
सहायता आवश्यक परेका तथा हाल अन्योलमा रहेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल अभिलेख संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त केन्द्रमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ।
आर्थिक अवस्थाका कारण स्वव्यवस्थापन गर्न असमर्थ तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवासुविधा उपभोग गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
