युरोपमा १७ औँ शताब्दीमा दार्शनिक जन लक (सन् १६३२-१७०४) ले जनताको अधिकार र शक्ति सरकारभन्दा ठूलो हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। सन् १६४४ मा अंग्रेजी कवि जोन मिल्टनले ऐरोपाजिटिका लेखमार्फत सेन्सर व्यवस्थाको विरोध गर्दै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरे। यस हिसाबले हेर्ने हो भने वाक् स्वतन्त्रताबारे बहस हुन थालेको करिब चार सय वर्ष भयो। स्वतन्त्र मिडियाको कुरा भने विश्वयुद्धपछि हुन थालेको पाइन्छ।
सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि तत्कालीन सोभियत संघ (हाल रुस) सोभियत कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा मिडिया र सञ्चारमाध्यम हुने अवधारणा आयो। यसमा सञ्चार पूर्ण सरकार नियन्त्रित हुने अवधारणा अघि सारियो। दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा सञ्चारको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि नयाँ प्रजातान्त्रिक लहरसँगै सन् १९४७ मा अमेरिकामा शिक्षाविद् रोबर्ट मेनार्ड हचिन्स नेतृत्वमा गठित आयोग -कमिसन अफ द फ्रिडम अफ द प्रेस) ले सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रस्ताव गर्यो। जुन सिद्धान्तले मिडियालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउँदै आचारसंहिता पालना र मिडिया सञ्चालनसम्मको मार्गदर्शन गर्यो। सन् १९६० को दशकतिर मिडिया नाफामुखी र व्यावसायिक हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेको भन्दै मिडियालाई बहुलवाद, विकेन्द्रीकरण र समानताका जोड दिने सिद्धान्त सुरु भयो।
ब्रिटिस प्राध्यापक डेनिस मक्कवेल (सन् १९३५-२०१७) विकास सञ्चार सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। मिडियाले सधैँ सरकारको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, विकासमा साझेदार बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो। हाल विश्वमा केही हदसम्म यो अवधारणा अभ्यास भइरहेको पाइन्छ। यद्यपि अहिले मिडिया आफैँमा नयाँ अवधारणाको खोजीमा रहेको देखिन्छ। मिडियाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र तटस्थता आजको विश्व प्रेसको मूल मान्यता हो।
मिडिया ‘वाचडग’ हो। आवाजविहीनहरूको आवाज हो। परम्परागत मिडियाबाट डिजिटल (न्यु मिडिया) को अभ्यासमा आइपुग्दा पत्रकारिताको शैलीमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ। विशेष गरी पत्रकारितामाथि सत्ता, शक्ति र स्वार्थ समूहरूले कब्जा गर्न सक्ने जोखिम निकै बढेको छ। स्वतन्त्र पत्रकारिता मर्न सक्ने चिन्ता विश्वव्यापी छ।
प्रेस स्वतन्त्रता क्रमशः कमजोर
विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचनले झस्काइदिएको छ। विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने संस्था रिपोर्टस विथआउट बोर्डस् (आरएसएफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता पछिल्लो २५ वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विश्वका १८० देशमध्ये आधाभन्दा बढी देशको प्रेस स्वतन्त्रता अत्यन्त कमजोर (सिरियस) र गम्भीर संकट (डिफिकल्ट) मा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
समाचारकै कारण पत्रकारहरूको मृत्यु हुनेदेखि जेल जानेसम्मको घटना देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले पत्रकारहरूमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन्। आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका मिडियामाथि सरकारले नीतिगत र कानुनी रूपमा संकुचन गराउने क्रम बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आरएसएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २००२ मा विश्व जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस प्रेस स्वतन्त्रता राम्रो भएको देशमा बस्दथे भने २५ वर्षपछि हाल यो घटेर २० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ।’
यसको संकेत विश्वभर मिडिया नियन्त्रित रूपमा चलेका छन्। विश्वमै लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर देखिन्छ। आरएसएफका अनुसार अमेरिका सन् २०२६ मा प्रेस स्वतन्त्रतामा ६४ औँ नम्बरमा छ। सन् २०२५ मा ५७ औँ नम्बरमा भएको अमेरिकामा क्रमशः प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनेको यही तथ्यांकले देखाउँछ। नर्वे, नेदरल्यान्ड, इस्टोनिया, डेनमार्क, स्विडेन क्रमश पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन्।
विश्वका १८० देशमा सन् २०२६ को नतिजामा नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले ८७ औँ नम्बरमा छ। राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र सुरक्षा सूचकाङ्कमध्ये सुरक्षा, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीको नम्बर बढी छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकले पनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको देखाउँछ। सन् २०२५ मेदेखि ३० अप्रिल २०२६ सम्म गरिएको अध्ययन विवरणमा १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा ७३ वटा मात्रै घटना भएका थिए। १३१ मध्ये पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ५१, पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथि आक्रमणका ३०, पेसागत असुरक्षाका १८ र कब्जा तथा अवरोधका २६ वटा घटना छन्। नीतिगत बन्देजका तीन, पत्रकार पक्राउका दुई र पत्रकारको शंकास्पद मृत्युका एक घटना अभिलेख भएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। उक्त आन्दोलनमा एक सयभन्दा धेरै पत्रकार तथा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्यांक महासंघको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भए।
संस्थागततर्फ करिब ६० करोड र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ करिब १८ करोड बराबरको क्षति भएको महासंघले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा पाँच जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेसन, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर, बुटवलस्थित रेडियो जागरण, इलाममा नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेस, चितवनका विभिन्न सञ्चारगृह, सप्तरीमा महासंघ शाखा कार्यालयसहितका सञ्चारगृहमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संकट पैदा भएको देखाएको छ। फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (मे १, २०२५-अप्रिल ३०, २०२६) अनुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना भएका छन्। जसमध्ये १२३ पुरुष र २२ महिला सञ्चारकर्मी गरी एक सय ४५ जना तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखाएको छ। फ्रिडम फोरमको रिपोर्टले पत्रकार र मिडिया हाउस असुरक्षामा रहेको देखाउँछ। सामाजिक सञ्जाल विधेयक र आमसञ्चार विधेयक प्रक्रियामै रहेको र पुराना कानुनको दुरुपयोग भइरहेको फोरमको निष्कर्ष छ।
नेपाली मिडियामाथि संकट थपिँदै
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रेसजगत् नयाँ सरकार गठनसँगै झन् अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्। सरकारले सरकारी विज्ञापन सूचनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले निजी क्षेत्रका मिडियामा आर्थिक संकट बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मिडिया नीति के हो? भन्नेबारेमा यसै अड्कल गर्न सकिँदैन। विश्वका पछिल्ला शासकहरू ‘मिडियाको मुख थुन्ने’ अघोषित नीतिमा रहेको दृष्टान्तले नेपाली मिडिया कति स्वतन्त्र रहन्छन् भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ। विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा देश अगाडि बढ्दा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता रहने हो।
विश्लेषक सीके लालले भनेजस्तै (अ) सामाजिक सञ्जालको प्रभावले आमसञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढी आइरहेको छ। आम मिडियाले यी चुनौतीको सामना गर्दै पाठक, श्रोता र दर्शकको भरोसा बटुल्न संघर्ष गर्नुपर्छ। जसरी मे ३ का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। यो दिन देशैभर विभिन्न कार्यक्रम त भए? तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कालो बादलबारे अझ घनीभूत छलफल आवश्यक छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको छ। शासकहरू फेरिएका छन्। मिडियामाथिको अंकुश पनि नयाँ स्वरूपमा देखा परेका छन्। गणतन्त्रकालमा आएपछि नेपाली मिडिया सहजै फैलिए। मिडियामा केही विकृति नआएका होइनन्। तर हरेक परिवर्तनसँगै प्रेसमाथिको आक्रमण, असुरक्षा र चुनौतीहरू उस्तै छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित छ। संविधानअनुसारको ऐनकानुन बनेका छैनन्।
वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेकाले यसले संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार नै काम गरोस् भन्ने चाहना छ। तर बालेन नेतृत्वको सरकारले निजी मिडियाको आम्दानी रोक्ने गरी लिएको नीतिले शंका उब्जाएको छ। सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेर मतदाता आकर्षित गरेको पार्टीको सरकार भएकाले आमसञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण के होला? मिडियाका पक्षमा के हुन्छ? त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। तसर्थ नेपाली पत्रकारितामा प्रेस स्वतन्त्रता सवाल अन्योल र त्रासदीपूर्ण देखिएको छ।
