हिमाल प्रेस 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिर : एपी
काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ विश्वव्यापी भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको आर्थिक रणनीतिको मुख्य आधारलाई उल्ट्याइदिएको एक दिनपछि उनले यस्तो घोषणा गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार लागेको ठूलो धक्कापछि ट्रम्पले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत आयातमा अस्थायी रूपमा १० प्रतिशत महसुल लगाउने घोषणामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको थियो।
यस प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई एक सय ५० दिनसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिन्छ। दर्जनौँ देशमा भन्सार लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गर्दा ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको भन्दै अदालतले ६-३ को मतले फैसला गरेपछि उनले यो विकल्प रोजेका हुन्।
यद्यपि शनिबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘१० प्रतिशतको विश्वव्यापी भन्सारलाई म अब १५ प्रतिशत पुर्याउँदै छु।ु आगामी केही महिनामा ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानुनी रूपमा अनुमतियोग्य भन्सारहरू निर्धारण र जारी गर्नेछ।
अदालतको फैसलाले प्रशासनलाई केही महसुल कायम राख्न वैकल्पिक योजनाहरू हतारहतार लागू गर्न बाध्य पारेको छ। येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबका अनुसार यसले एक सय ४२ अर्ब डलरको भन्सार राजस्वलाई अन्योलमा पारेको छ भने अमेरिकी व्यवसायीहरूले पहिल्यै तिरिसकेको रकम फिर्ता माग्न थालेका छन्।
ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत अनुचित व्यापार अभ्यासहरूको थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्। साथै उनले १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी थप भन्सार लगाउने बताएका छन्।
फैसला आएदेखि नै ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कडा आलोचना गरिरहेका छन्। शनिबार उनले यस निर्णयलाई हास्यास्पद, नराम्ररी लेखिएको र असाधारण रूपमा अमेरिका विरोधी’ भनेका छन्। उनले न्यायाधीशहरू ‘लज्जित’ हुनुपर्ने भन्दै आफूले नियुक्त गरेका र आफ्नो विपक्षमा मतदान गर्ने अनुदारवादी न्यायाधीशहरू एमी कोनी ब्यारेट र नील गोर्सचलाई आफ्नो परिवारका लागि कलंककाे संज्ञा दिएका थिए।
अदालतको यो निर्णय ट्रम्पको असाधारण कार्यकारी अधिकारको प्रयोगविरुद्ध बढ्दो प्रतिरोधको संकेत हो। अदालतमा अनुदारवादी बहुमत हुँदाहुँदै र अन्य मुद्दाहरूमा उनलाई व्यापक छुट दिइएको अवस्थामा यो निर्णय उनका लागि पीडादायी बनेको छ।
स्विट्जरल्यान्डको आईएमडी बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक साइमन इभनेटका अनुसार ह्वाइट हाउसको यो कदम शुक्रबार घोषणा गरिएको १० प्रतिशत भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै देशहरूले अमेरिकामा निर्यात नबढाऊन् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित हुन सक्छ।
यद्यपि १५ प्रतिशतको यो वृद्धि बेलायतका लागि भने ठूलो धक्का हो, जसले वासिङ्टनसँगको पारस्परिक भन्सार सम्झौताको हिस्सा स्वरूप १० प्रतिशतको निश्चित भन्सार दर सुनिश्चित गरेको थियो।
ब्रिटिस चेम्बर्स अफ कमर्सका व्यापार नीति प्रमुख विलियम बेनले अमेरिकामा निर्यात हुने बेलायती सामानहरूले थप पाँच प्रतिशत बिन्दुको भन्सार वृद्धि झेल्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबारको घोषणा मंगलबार बिहान १२:०१ बजेदेखि लागू हुने तय भएको थियो। १५ प्रतिशतको महसुल सोही दिनदेखि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा ह्वाइट हाउसले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। उक्त घोषणामा १० प्रतिशतको भन्सार अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन गर्न र व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न लगाइएको उल्लेख थियो। यसमा केही खानीजन्य पदार्थ, औषधि, गाईको मासु, गोलभेडा, सुन्तला र केही हवाई तथा सवारीसाधनलाई भने छुट दिइएको छ।
भन्सार शुल्क असंवैधानिक ठहरपछि ट्रम्पको आक्रोश : न्यायाधीशप्रति म लज्जित छु
