शिक्षक-प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णरूपमा निषेध गर्ने रास्वपाको बाचा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाले विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय गतिविधिको अखडा बन्न नदिने, शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने तथा विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत कार्यक्रम निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ।

विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति र नेतृत्व विकासलाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास जोगाउँदै शैक्षिक वातावरण अनुशासित बनाउने दाबी गरिएको छ।

रास्वपाले आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता र पूर्वाधारका आधारमा कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गरिने जनाएको छ।

शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने तथा देशभरका विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त बनाउने योजना पार्टीले अघि सारेको छ। अटिजम, न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता सेवा विद्यालयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

शिक्षकलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचानका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’ प्रयोगमार्फत अवरोधरहित शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।

रास्वपाले शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागु गर्ने जनाएको छ। शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिटमा आधारित बनाइने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। साथै, ‘गुरु-चेला’ परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति तथा तालिम कार्यक्रममार्फत मौलिक सीप र कलाको संरक्षण गर्ने योजना छ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने, प्रशासनिक रूपमा दक्ष र शैक्षिक रूपमा स्वायत्त बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी, विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन र विदेशी प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका लागि सहज भिसा प्रक्रिया लागु गरिने उल्लेख छ।