कांग्रेसमा गगनको हस्तक्षेप, ओली-प्रचण्डको सत्तामोह र थाक्दै गएको लोकतन्त्र

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा मुख्यतया नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हाले। २०६२/०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै यो शक्ति सन्तुलनमा नेकपा (माओवादी) तेस्रो निर्णायक शक्तिका रूपमा भित्रियो। विगत ३३ वर्षको कालखण्डलाई नियाल्दा नेपाली राजनीति यिनै तीन दलको ‘त्रिकोणात्मक’ घेराभित्र घुमिरहेको छ। कुनै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र २०७९ पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तीन दलकै फेरो समातेर सत्तामा पुग्दै आएका छन्। यद्यपि, यो लामो अवधिमा पात्र र व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति भने सत्ता प्राप्ति र टिकाइको निकृष्ट खेलमै सीमित रह्यो।

नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा र मुलुकको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका कतिपय ऐतिहासिक मोडहरूमा प्रभावकारी देखिए पनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई पद्धतिगत रूपमा बलियो बनाउन भने यो दल नराम्ररी चुकेको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रजस्ता राज्यका आधारभूत अंगहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर बलियो बनाउन कांग्रेस नेतृत्वले कहिल्यै गम्भीर पहल गरेको पाइँदैन।

एक्लो प्रजातान्त्रिक दल हुनुले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। कांग्रेसले अन्य साना प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर एउटा बलियो ‘डेमोक्रेटिक ब्लक’ निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै सत्ताका लागि कहिले यता त कहिले उता ढल्किने नीति लिँदा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले खेल्ने प्रशस्त ठाउँ पाएका हुन्। बीपी कोइरालाको विचार र मूल्यको राजनीतिलाई पछ्याउनुको साटो वर्तमान नेतृत्व सत्ताको अंकगणितमा अल्झिँदा कांग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचान र बरु जनताको भरोसा समेत गुमाउँदै गएको छ।

कांग्रेसको अदूरदर्शिताको परिणामस्वरूप नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू बलिया त भए, तर ती दलहरूमा पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोण र वैचारिक स्थिरताको अभाव सधैँ खड्कियो। राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा कांग्रेसभन्दा कतिपय अवस्थामा कम्युनिस्ट दलहरू बढी निरीह र विभाजनकारी देखिए, जसले गर्दा आमजनतामा व्यवस्था र दलप्रति वितृष्णा पैदा भयो।

कांग्रेस नेतृत्वले २००७ सालदेखिको क्रान्ति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जस लिँदै आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ- इतिहासको ब्याज मात्रै खाएर कतिन्जेल चल्छ? पुराना दलहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा त सफल भए, तर ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) को मामिलामा पूर्णतः असफल साबित भए। शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरण, स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँचको अभाव र युवाको विदेश पलायन रोक्ने सवालमा यी दलहरूसँग कुनै ठोस र दीर्घकालीन योजना छैन।

२०४६ सालमा कांग्रेसको विकल्प एमाले र एमालेको विकल्प कांग्रेस थियो। बीचमा राप्रपा र माओवादी आए पनि प्रवृत्ति फेरिएन। फलतः २०७९ को निर्वाचनमा मतदाताले परम्परागत शक्तिहरूबाट आजित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिलाई विकल्पका रूपमा अनुमोदन गरे। यो उदय नेपाली राजनीतिको एउटा असाधारण परिघटना थियो।

सुशासन र डेलिभरीको नारा दिएर आएको यो शक्तिलाई पुराना दलहरूसँग थाकेका जनताले ठूलो भरोसाका साथ पत्याए। विडम्बना! सुशासनको चर्को वकालत गर्ने रास्वपाका शीर्ष नेतृत्व नै सहकारी ठगी जस्ता गम्भीर काण्डमा मुछिएपछि जनतामा थप निराशा छाएको छ। नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने आशामा लागेको यो चोटले वैकल्पिक राजनीतिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

कांग्रेसमा गगनको ‘हस्तक्षेप’ र ओली प्रचण्डको सत्तामोह

यही निराशाका बीच नेपाली कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापाको हस्तक्षेपकारी उदयले एउटा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। पार्टीको परम्परागत र जडवत् संरचनालाई चुनौती दिँदै बदलिँदो कांग्रेस र बदलिँदो देश को एजेन्डा बोकेर उनले युवा पुस्तामा आशाको सञ्चार गर्ने प्रयास गरेका छन्। नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीलाई सीमित ‘इलिट’ हरूको कब्जाबाट मुक्त गराउने उनको अडानले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा अर्थपूर्ण दबाब सिर्जना गरेको छ।

यता राजनीतिको दुःखान्त पक्ष भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सत्तामोह नै बनेको छ। उमेर र अनुभवले विश्राम लिनुपर्ने बेला भइसक्दा पनि यी दुई नेताहरू अझै कुर्सीको लुकामारीमै व्यस्त छन्। सुशासनभन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिने र कहिले एकअर्कासँग त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता जोगाउने उनीहरूको रणनीतिले मुलुकलाई नीतिगत रूपमा झन् अस्थिर बनाएको छ।

२०४६ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको छ। पुराना दलका पुराना अनुहारले सत्ताको लोभ नत्याग्नु र नयाँ भनिएका शक्तिहरू पनि उस्तै काण्डमा मुछिनुले लोकतन्त्रलाई जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले या त पुराना दलहरूलाई सच्चिने अन्तिम मौका दिनेछ, या त एउटा यस्तो नयाँ विद्रोह जन्माउनेछ जसले विगत ३३ वर्षको यो सिन्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्नेछ। भदौ २३ र २४ का हालैका परिघटनाहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्- जनता भाषण होइन, ठोस परिणाम र इमानदार नेतृत्वको पर्खाइमा छन्।