हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक (प्रअ) व्यवस्थापन गर्ने निर्णयप्रति सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नगरपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.), अभिभावक तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमीले उक्त निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
२०८२ पुस २४ गते शिक्षा समितिले गरेको निर्णयका आधारमा नगर शिक्षा शाखाले २०८२ माघ २ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार विद्यालय तह समायोजन (कक्षा स्थगन वा घटुवा) तथा खुला प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनलाई नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरोकारवालाले नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
सरोकारवालाका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको तह घटुवा गर्ने र खुला प्रअ व्यवस्थापन अभ्यासले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाउने खतरा छ। विशेषगरी विद्यालयको कक्षा स्थगन वा तह घटुवा गर्दा विद्यार्थीको संवैधानिक शिक्षा अधिकार प्रभावित हुने, पुनःस्थापित विद्यालय अवरुद्ध हुने र निजी विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिल्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
आइतबार नगर उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरोकारवालाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सुनिश्चित गरेको प्रत्येक बालबालिकाको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकारविपरीत यस्तो निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक सकारात्मक पहल नगरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय नेतृत्व अर्थात् प्रधानाध्यापकमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
क्रान्तिकारी शिक्षक संघ चाँगुनारायणले नगर शिक्षा शाखा र नगर उपप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सो क्रममा संघका अध्यक्ष नारायण दुलालले शिक्षा शाखाका अधिकृत दिनेश अर्यालसँग यस विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। अधिकृत अर्यालले उक्त विषय कार्यपालिका र शिक्षा समितिमा पुनः छलफलका लागि लैजाने बताएका छन्।
नगर उपप्रमुख बुढाथोकीले खुला प्रअ व्यवस्थापन र विद्यालय तह घटुवाले शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। विद्यालय समाजको गहना भएकाले यसको संरक्षण र विकासमा विद्यालय, समुदाय र जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठासमेत जोडिएको सरोकारवालाको धारणा छ।
सरोकारवालाले खुला प्रअ व्यवस्थापन सतहमा पारदर्शी देखिए पनि व्यवहारमा जटिलता बढाउने बताएका छन्। भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था नबुझी नेतृत्व छनोट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या देखिने, समुदाय, अभिभावक र शिक्षकसँग समन्वय नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने उनीहरूको तर्क छ।
समाधानका रूपमा विद्यालय तह स्थानान्तरण वा घटुवाअघि चरणबद्ध सुधार योजना लागु गर्न, समुदाय र जनप्रतिनिधिको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढ गर्न र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार स्थायी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चार पृष्ठ लामो सुझाव पेस गरिएको छ।
सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र समुदायबीचको सहकार्य र प्रतिबद्धतामार्फत मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव हुने सरोकारवालाले जोड दिएको खबर नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
