अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, बालविकास, विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी गर्न महासंघको आग्रह 

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय शिक्षामा देखएका समग्र समस्या समाधान गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन आग्रह गरेको छ।

महासंघको बिहीबारको बैठकले सरकार र महासंघबीच पछिल्लोपटक गत वैशाख १७ गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी विधेयक ल्याउन आग्रह गरेको छ।

बैठकपछि अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने,‘सरकारसँग भएको सहमति र समग्र पछिल्लो अवस्थाकाबारेमा आज समीक्षा भएको छ,भदौ ३ र ४ गतेका लागि राष्ट्रिय समितिको प्रत्यक्ष पूर्ण बैठक बोलाएका छौँ,भदौको दोस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ,आन्दोलनको कार्यक्रम आन्दोलन परिचालक समितिले खाका तयार गर्छ र राष्ट्रिय समितिले त्यसलाई पारित गर्छ।’

उक्त विधेयक अहिले प्रतिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ। अध्यक्ष सुवेदीले भने,‘विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे समितिमा कसरी छलफल भइरहेको छ तर हामीलाई जानकारी छैन,प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर सार्वजनिक भएपछि सरकार र हाम्रो बीचमा भएको सहमतिका विषयलाई आँकलन गर्छौं।’

गत वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच शिक्षकको स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्नेलगायत नौबुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यामिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने र स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो।