हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच २०८२ वैशाख १७ गते भएको लिखित सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० यही असार १५ गते आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने म्याद नजिकिँदै गर्दा सरकार र संसदीय समितिका प्रतिनिधिबीचको आन्तरिक बैठक निरन्तर बसिरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, विभिन्न दलका नेताहरूबीच विधेयक अन्तिमरूप दिन निरन्तर आन्तरिक बैठकहरू भइरहेका हुन्।
सभापति थापाले सोमबार हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा विधेयक असार १५ भित्रै संसद् पुर्याउने तयारी जारी रहेको पुष्टि गरे। ‘विधेयकका विषय टुंगिन अझै एक–दुई दिन लाग्छ,’ उनले भने।
८९ दिन लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते महासंघसँग सरकारबीच नाैबुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार असार १५ भित्र विधेयक पेस गरिनुपर्नेमा दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म समिति बैठक भने बस्न सकेको छैन।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयहरू अझै टुंगो लाग्न सकेका छैनन्। निजी विद्यालयको गुठीकरण, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) र जिल्ला शिक्षा संरचनाका विषयमा छलफल जारी छ।
विधेयक तयारीमा परामर्श समन्वय उपसमितिले काम गरिरहेको छ। समितिका सभापति थापाका अनुसार उपसमिति बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। उपसमितिले टुंगो लगाएपछि बिहीबार समिति बैठक बसेर विधेयक अघि बढाइनेछ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयको विषयमा गुठीमा गएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालयको अंग बनाउने विषय तत्काल विधेयकमा नराख्ने संकेत छ।
ईसीडी दुईबर्से बनाउने प्रस्ताव उपसमितिबाट अघि बढाइएको छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा प्रदेश तहमा उत्तरदायी रहने शिक्षा समन्वय इकाइ बनाउनेबारे सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ भने विधेयक संसद्मा पेस गराउने दबाबमा निरन्तर सक्रिय छ। महासंघका पदाधिकारीहरू नेताहरूका निवास र सिंहदरबारमा दिनहुँ भेटघाट गरिरहेका छन्।
महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले १७ वैशाखमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएकी छन्। बुधबार उनले हिमालप्रेससँग भनिन्,‘१५ गतेभित्र ऐन जारी हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं, नभए त्यसको जवाफ १७ वैशाखमै दिएका थियौं। विधेयक १५ गते संसद् नपुगे आगामी कार्यदिशाबारे महासंघको बैठक तुरुन्त बसेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भनिन्।
सरकार र संसद्को इच्छाशक्ति भयो भने विधेयक समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सम्भव भएको सहअध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि संसद्मा जवाफ दिँदै महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारेका छन्। तर विवादित विषयहरू अझै बाँकी हुँदा ऐन संसद्मा पुग्ने सुनिश्चितता छैन।
विधेयक संसद् पुग्न ढिलाइ हुँदा चार लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्।
