हिमाल प्रेस 
तनहुँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षा ऐनबारे सरकार र सरोकारवाला निकायहरूका बेमेल भनाइप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले हालको परिस्थिति हेर्दा ‘के पत्याउने, के नपत्याउने?’ भन्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनको भनाइ अनुसार एकातर्फ शिक्षक महासंघका अध्यक्षले ‘सबै हुन्छ, ऐन असार १५ मै आउँछ’ भनेर उत्साह जगाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘शिक्षकका सहि माग र अर्थले धान्ने गरी ऐन संसद्मा पेस हुनेछ’ भनी आश्वासन मात्र दिइरहेका छन्।
यसैबीच, विषयगत समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने सरकारको आलटाल प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै ‘अब शिक्षकलाई पेल्नुपर्छ’ भन्ने खालको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। समितिका अन्य सांसदहरूले भने खुलेरै भनेका छन्, ‘ऐन समयमा पनि आउँदैन र सान्दर्भिक पनि हुँदैन।’
यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था देख्दा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षाप्रेमीहरू कसको विश्वास गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको भट्टराईले बताएका छन्।
सरकारले हाल शिक्षामा जम्मा १५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याएको अवस्थामा ऐनले शिक्षकको व्यावसायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। ‘ऐन आए पनि जनअपेक्षाअनुरूप नआएर असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने।
उनको भनाइमा अहिले शिक्षक नेताहरूलाई ‘यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ’ भनेर ललिपप बाँड्ने सजिलो छ। तर जब ऐन ढिलाइ हुन्छ वा सपना अनुरूपको ऐन आउँदैन, त्यही बोली शिक्षकका लागि पासो बन्नेछ।’
भट्टराईले सरकारमाथि निजी विद्यालयहरूको प्रभाव स्पष्ट रुपमा देखिएको भन्दै ऐन ल्याउने प्रक्रिया पनि उनीहरूकै सहमतिमा मात्र सम्भव हुने दाबी गरे। ‘राज्य शिक्षकका मागप्रति दिनप्रतिदिन अनुदार बन्दै गएको छ,’ उनले गुनासो गरे।
उनले सरकारलाई क्रूर र अदूरदर्शी भनेका छन् भने शिक्षासँग संलग्न केही नेतृत्वलाई ‘देवतत्व प्राप्तिमा लिप्त’ भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
