हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विषयगत समितिमा आइतबार (जेठ ४ गते) पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (यूएन्टो) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। संगठनले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘शिक्षक-कर्मचारी विरोधी, ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने, विगतका सहमतिको उपहास गर्ने प्रतिगामी दस्तावेज’ को संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’उपसमितिको प्रतिवेदन विगत २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ का शैक्षिक आन्दोलनहरूमा भएका सहमतिहरूको खण्डन गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा पुर्याउने षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको प्रतिवेदन हो।’
संगठनको भनाइमा उक्त प्रतिवेदनले अस्थायी राहत, साविक उमावि, प्राविधिक धार, पेन्सन वञ्चित, करार शिक्षक, विशेष शिक्षा, सहिद स्मृति विद्यालय, निजी विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन। शिक्षण–सिकाइ अनुदान तथा बालविकाससँग सम्बन्धित विषयलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा आवधिक बढुवा जस्तो देखाए पनि त्यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी बनाइएको र सरुवासम्बन्धी व्यवस्था झन निरंकुश र शिक्षकविरोधी रहेको संगठनको आरोप छ। ‘स्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप्ने, पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा जोड्ने व्यवस्था नगरी शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहत राख्ने र विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्थाले शिक्षक–कर्मचारीको मानमर्दन हुने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले प्रतिवेदनमा शिक्षकको विचार, आस्था र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार गरिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। ‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने, शिक्षक–कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार गर्ने प्रतिगामी कदम हो,’ संगठनको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा तत्काल विगतका सहमति समेटेर शिक्षा, शिक्षक र ट्रेड युनियनमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरिएको छ। सोही उद्देश्यका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आकस्मिक बैठक डाकेर एकीकृत, निर्णायक र शक्तिशाली आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
‘सार्वजनिक शिक्षाको रक्षार्थ र अधिकार प्राप्तिको लागि स्थायी तथा अस्थायी सबै शिक्षक–कर्मचारी एकजुट भई निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले आगामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न र यसलाई सफल बनाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालालाई साथ दिन आह्वान गरेको छ।
