हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षा ऐनको तयारी र शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘सहमति एकातिर, ऐन अर्कोतिर। नेपाल शिक्षक महासंघको बोली एकातिर, सरकारको बोली अर्कोतिर। हामी सोझा शिक्षक हेरेको हेर्यै। सत्य खोज्न सत्य युगतिरै जानुपर्ला जस्तो छ।’
भट्टराईले यसअघि नै आगामी २०८२ असार १५ भित्र शिक्षा ऐन आउने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले शिक्षकहरूसँग भएको नौबुँदे सहमतिमध्ये ३० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने सम्भावना उच्च हुँदै गएको बताएका छन्।
उनले शिक्षक समुदायलाई समयमै खबरदारी गर्न आह्वान गर्दै शिक्षक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमै यथार्थ बोल्नुपर्ने र केवल आश्वासनको भर नपरी ‘रचनात्मक दबाबमार्फत’ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘असार १५ भित्र शिक्षा ऐन आउने सम्भावना कम। शिक्षकसँग भएका सम्झौता, नौबुँदे सहमति ३० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढ्यो। खबरदारी गरौं। शिक्षक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमै यथार्थ बोलौं। रचनात्मक दबाबमा अघि बढौं।’
नेपाल शिक्षक महासंघले मागहरू पूरा गराउन २०८१ माघ २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको थियो। सोही आन्दोलनको क्रममा गत वैशाख १७ गते महासंघ र सरकारले नौबुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
सो सहमतिअन्तर्गत सरकारले शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर भट्टराईको भनाइ अनुसार हालसम्म देखिएको तयारी र राजनीतिक अनिश्चितताले सो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति शंका पैदा भएको छ।
