हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ- संसद्मा डेढ वर्षदेखि थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन माग गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। स्वार्थ समूहको दबाबका कारण विधेयक अलपत्र पारिएकाले आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ।
संसद्मा २०८० भदौ २७ मा दर्ता गरिएको विधेयक दफावार छलफलका लागि असोज २५ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले विज्ञ, सरोकारवाला र संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरी प्रदेशस्तरमा समेत सुझाव संकलन गरेको छ। तर त्यसपछि विधेयक अघि बढाइएको छैन। विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ बुँदा/दफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १ सय १५ सांसदले मात्रै समितिले डाकेको छलफलमा उपस्थित भएर आफ्नो संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए।
संसद्मा विधेयक दर्ता हुनुअघि पनि शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यति बेला सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ। त्यसैका लागि फागुन अन्तिम साता पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको महासंघले जनाएको छ।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा सांसदको व्यस्तताका कारण विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा बैठक चलेका बेला सांसद त्यतै व्यस्त हुनुहुन्छ । संसद् नचलेका बेला सांसदहरू जिल्ला जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले शिक्षामन्त्रीको समय मिल्दैन। समितिमा अब विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने सल्लाह भएको छ ।’ विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालयको व्यवस्थापनलगायत विषयमा आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल जनप्रतिनिधि, शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक करिब आठ वर्षको प्रयासपछि मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो।
विधेयकमा टुंगो लगाउनुपर्ने केही पेचिला र विवादित विषयका कारण दफावार छलफल हुन नसकेको शिक्षाविद् विष्णु कार्कीको विश्लेषण छ। शिक्षक, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षामा क्षेत्राधिकारका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै निर्क्योल हुनुपर्ने उनले बताए । ‘समितिभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक धेरैतिर जेलिएको छ । त्यसलाई फुकाउन राजनीतिक दलहरूमा नै अलमल देखिन्छ।’
चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित नभए झनै जटिल बन्दै जाने कार्कीले बताए। ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिने संविधानको व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गरेर जाने हो । केन्द्रीय मानसिकता त्याग्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र तयार हुनुपर्छ,’उनले भने ।
निजी विद्यालयका विषयमा निकास दिन पनि सरकारले स्पष्ट खाका अघि सार्नुपर्ने शिक्षाविद् कार्की बताउँछन्। ‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने गरिएको छ। यसमा निजी विद्यालयको विमति देखिन्छ । मध्यमार्गबाट यसको टुंगो लगाउनुपर्छ। निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सहकार्य मोडल उपयुक्त हुन सक्छ,’ उनले भने।
शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा पनि छिनोफानो गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । ‘विधेयकमा ६० प्रतिशत विषय शिक्षकसँग सम्बन्धित छन्। शिक्षक नियमावली बनाएर धेरै कुरा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । शिक्षकलाई धेरै बोक्न र चिढ्याउन जरुरी छैन,’ उनले भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै खालका मतभेद रहेकाले सहमतिमा टुंगो लगाउन प्रयास भइरहेको कांग्रेस सांसद तथा समितिका सदस्य डिगबहादुर लिम्बूले बताए। ‘विधेयकमा एकरूपता ल्याउन राजनीतिक दलहरूसँग संवादमा छौं,’उनले भने,‘सहमति नभए टुंगोमा पुग्न गाह्रो छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि सहमतिका लागि गुहार मागेका छौं ।’ राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी बनेपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने उनले बताए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन र छलफल सकिएकाले समितिले छलफल थाल्ने बताए । ‘सातै प्रदेशमा विधेयकमाथि छलफल गरेर फर्किएका छौं। स्थानीय तहको सुझाव लिन गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघसँग छलफल भएको छ,’उनले भने,‘सांसद र शिक्षामन्त्रीको समय नमिलेर केही ढिला भएको हो। छिट्टै दफावार छलफल हुन्छ।’ दफावार छलफलमा टुंगो नलागेका विषयमा उपसमिति बनाएर सहमति जुटाइने उनले बताए। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही पेचिला विषय छन् । ती विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर टुंगो लगाउनुपर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘विधेयकलाई यही अधिवेशनमा पारित गर्ने कोसिस भइरहेको छ।’
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकार र संसद् दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। ‘विधेयकमा सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएका छौं। त्यसलाई प्रशोधन गरेर दफावार छलफलमा जान्छौं,’उनले भने,‘साझा सरोकारमा साझा समझदारी गरेर अघि बढ्छौं ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षकसँग भएका विगतका सम्झौता र माग पूरा हुनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा भन्दा पनि तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा हुनुपर्छ, जुन संविधान संशोधनबाट मात्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई शिक्षकको सवाल समेटेर यही संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गनुपर्छ।’
उनका अनुसार महासंघले आन्दोलनको पहिलो चरणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विरोध सभा गर्ने भएको छ । फागुन अन्तिम साता काठमाडौँमा एकदिने प्रदर्शन गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी छ।कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
