कसले सम्हाल्ला रास्वपाको ‘कमाण्ड’?

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा २ कात्तिकमा काठमाडौँको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका रविमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।

दुई महिनाबढी चलेको अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले उनीमाथि चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। रविमाथि सहकारी ठगी ऐन २०७४, संगठित अपराध (निवारण) ऐन २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो।

रास्वपा सभापति रविको सांसद पद निलम्बनका लागि कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार नै पत्र पठाइसकेको छ। उनी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

२०७९ सालको निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका रविको नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि सांसद पद गुमेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता सच्चाएका उनले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनबाट पुनः प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका रवि फेरि एकपटक कानुनी कठघरामा उभिएका छन्।

नागरिकता विवादमा सांसदसहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट हटेका रविको पार्टी सभापति पद पनि गुमेको थियो। ठीक त्यही अवस्थामा पुगेका छन्, अहिले रवि। तत्कालका लागि सांसदबाट निलम्बितमात्र भएका रविले चारवटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद गुमाउने निश्चित छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि पक्राउ परेसँगै पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने विषयमा रास्वपा वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको थियो। रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै नबोले पनि सभापतिमाथि लगाइएको अभियोगपछि पार्टी नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक चर्चा सुरू गरिसकेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित चारवटा अभियोगमा रविमाथि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब रास्वपाको ‘कमाण्ड’ कसले सम्हाल्ला भन्ने धेरैको चासो छ। नागरिकता प्रकरणमा रविले सभापति पद गुमाउँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले पाएका थिए।

रास्वपाको विधानमा सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ। त्यो बेला अर्याल पार्टीका एक्ला उपसभापति थिए। र, उनले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए।

दुई महिना बढीदेखि सभापति रवि हिरासतमा रहे पनि रास्वपाले हालसम्म कार्यवाहक तोकेको छैन। सभापतिको मुद्दालाई हेरेर कार्यवाहक तोक्ने रास्वपाले बताउँदै आएको थियो।

अहिले अर्यालका साथै स्वर्णिम वाग्ले पनि पार्टी उपसभापति छन्। वाग्लेको प्रवेशपछि रास्वपाले विधान संशोधन गरेर दुईवटा उपसभापतिको व्यवस्था गरेको थियो।

रविको अनुपस्थितिमा अर्याल र वाग्ले दुई उपसभापतिमध्ये कार्यवाहकको जिम्मेवारी कसले पाउने चासोको विषय बनेको छ। विधानले भने ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरेको छ।

रास्वपाको विधानको धारा २४ को ३ (२) (घ) मा कार्यवाहक सभापतिसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘दुई उपसभापतिमध्ये उमेरमा ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा कार्य गर्ने,’ यो धारामा उल्लेख छ।

रास्वपाको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्याल र वाग्लेबीच कार्यवाहक सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। उमेरलाई हेर्ने हो भने अर्याल वाग्लेभन्दा तीन महिना कान्छा छन्।

प्रतिनिधिसभाको रेकर्डअनुसार अर्यालको जन्म मिति २०३१/५/६ र वाग्लेको २०३१/०२/१६ छ। जन्मका वर्ष समान रहे पनि महिनाको हिसाबले अर्याल उपसभापति वाग्लेभन्दा ३ महिना कान्छा हुन्।

विधानअनुसार नै रास्वपा अगाडि बढे रविको अनुपस्थितिमा उपसभापति वाग्ले रास्वपाको कार्यवाहक सभापति बन्ने देखिन्छ। वाग्ले जेठो भए पनि रविको अनुपस्थितिमा समझदारीअनुसार अर्यालले नै बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा यो विषयमा अहिले पार्टीभित्र चर्चा सुरु नभएको बताउँछन्। यद्यपि कार्यवाहक सभापतिका साथै संसदीय दलका नेताका विषयमा चाँडै बैठक बसेर पार्टीले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। सभापतिमाथि मुद्दा दर्ता भएसँगै कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको झाले बताए।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता भएपछि सांसद पद स्वतः निलम्ब हुने कानुनी व्यवस्था नै छ। यो कानुनअनुसार नै हुने भयो,’ झाले हिमालप्रेससँग भने, ‘पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनले दुई दिनभित्र पार्टी बैठक बसेर कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता चयन गरिने बताए। कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता पार्टी विधानअनुसार नै चयन हुने उनको भनाइ छ।

पार्टी सभापति रवि आफैं संसदीय दलका नेता छन्। उनको सांसद पद निलम्बनमा परेपछि रास्वपा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमेपछि संसदीय दलको कार्यवाहक नेताको जिम्मेवारी पनि डीपी अर्यालले नै पाएका थिए। त्यतिबेला संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठलाई कार्यवाहक तोकिएको थिएन। श्रेष्ठ अहिले पनि उपनेता छन्।

त्यतिबेला सभापति लामिछानेले नै अर्याललाई संसदीय दलको नेता बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए, जुन केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको थियो। साथै संसदीय दलको बैठकले पनि अर्याललाई सर्वसम्मत दलको नेता मान्ने निर्णय गरेको थियो।

रास्वपा सभापति रविमाथि सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। यसमा रविको मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो कसुरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिएको छ।

रविमाथि संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दायर भएको छ। यो कसुरमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायको मागदाबी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ।

त्यसै गरी २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रूपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरताअनुसार दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।

रविले एकभन्दा बढी कसुर गरेकाले एकीकृत कसुरअनुसार थप सजाय पनि सरकारी वकिलको कार्यलयले माग गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा ४३ अनुसार थप सजाय माग गरेको हो।