हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवाद र विसंगतिको विषयलाई संसद्बाटै निरुपण गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।
पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई रास्वपाले आत्मसात् गरेको बताए। पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएका बेथिति र केही न्यायाधीशहरू जोडिएर बाहिरिएका विषयको छिनोफानो न्याय परिषद्बाट मात्रै हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले न्यायालयमा देखिएका बेथिति र विसंगति बाहिर आएका छन्,’ प्रवक्ता खरेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका यी विषयलाई अब निरुपण गर्नुपर्छ।’ रास्वपाले आफ्ना घोषणापत्र र बाचापत्रमा नै न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सोही आधारमा अहिलेको अवस्थामा अदालत वा सरकारबाट मात्रै यो विषय नटुंगिने खरेलले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यसलाई रास्वपाले आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएर संसद्मार्फत अघि बढाउँछ।’ न्याय निरुपण र अदालतको पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले पार्टी अगाडि बढ्ने उनले धारणा राखे।
पत्रकारहरूले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको हो भनी राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ता खरेलले सोझो उत्तर दिएनन्। तर, उनले संसदीय प्रक्रियामा गएपछि त्यसको परिणाम निस्कने संकेत गरे।
‘विवादहरू सबैलाई जगजाहेर नै छ। कतिपय सन्दर्भमा आरोप लागेकाहरूले नै कुराकानी बाहिर ल्याएका छन्,’ खरेलले भने, ‘समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो संसद् नै हो।’
महाअभियोग वा छानबिन के हुन्छ भन्ने विषय संसद्ले नै निर्धारण गर्ने रास्वपाको भनाइ छ। न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना जरुरी भएको महसुस पार्टीले गरेको खरेलले बताए। ‘यसको छिनोफानो सम्मानित संसद्बाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियामा गएपछि त्यसपछिका बाटा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा संसद्ले नै निर्धारण गर्छ।
