हिमाल प्रेस 
टोरन्टो – क्यानडास्थित एक अन्तरराष्ट्रिय सामाजिक न्याय संगठनले ब्रिटिश सरकारलाई ट्रान्स(अटलान्टिक दास व्यापार, औपनिवेशिक शोषण, जातीय विभेद र जातमा आधारित भेदभावको ऐतिहासिक विरासतप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्न तथा व्यापक पुनर्पूर्तिपरक न्यायको ढाँचा निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
टोरन्टोमा मुख्यालय रहेको ुसहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोशल जस्टिसु ले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा बेलायतले दास व्यापारमा आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाका लागि औपचारिक माफी माग्ने सम्भावनाप्रति देखाएको सकारात्मक संकेतको स्वागत गरेको छ। तर संस्थाले केवल माफी पर्याप्त नहुने भन्दै ऐतिहासिक अन्यायका दीर्घकालीन प्रभावहरू सम्बोधन गर्न ठोस कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संस्थाका सभापति डा। द्रोण प्रकाश रसाली र अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बेलायतले ुपश्चात्तापको राजनीतिु भन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति, संस्थागत जवाफदेहिता तथा पुनर्पूर्तिपरक कार्ययोजनामा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमा ब्रिटिश साम्राज्य ट्रान्स(अटलान्टिक दास व्यापारको प्रमुख योजनाकार तथा लाभग्राहीमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै लाखौं अफ्रिकीहरूलाई जबर्जस्ती दास बनाएर अटलान्टिक पार लगिएको र उनीहरूको श्रमबाट व्यापारी, वृक्षरोपण मालिक, वित्तीय संस्था तथा सरकारहरूले व्यापक आर्थिक लाभ उठाएको दाबी गरिएको छ।
संस्थाले सन् १८०७ मा दास व्यापार र सन् १८३३ मा अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्यभित्र दास प्रथा उन्मूलनको ऐतिहासिक महत्व स्वीकार गरे पनि दास मालिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइएको तर स्वतन्त्रता, श्रम र मर्यादा गुमाएका दासहरूलाई कुनै तुलनात्मक क्षतिपूर्ति नदिइएको तथ्यलाई पुनर्पूर्ति सम्बन्धी बहसको केन्द्रीय विषयका रूपमा उठाएको छ।
सहयात्रा इन्टरनेसनलले दास प्रथाका पुस्तान्तरण प्रभावहरू उन्मूलनपछि पनि समाप्त नभएको र यसको विरासत अहिले पनि आर्थिक असमानता, जातीय विभेद, स्वास्थ्य असमानता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणका रूपमा देखिएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रले दक्षिण एसियामा ब्रिटिश राजका औपनिवेशिक नीतिहरूले जातमा आधारित सामाजिक संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन भूमिका खेलेको विषय पनि उठाएको छ। भारतमा औपनिवेशिक प्रशासनले कानुनी तथा प्रशासनिक माध्यमबाट सामाजिक श्रेणीकरणलाई सुदृढ गरेको तथा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य क्षेत्रमा समेत यस्ता संरचनाहरूलाई प्रभाव पारेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
संस्थाका अनुसार, क्यारेबियन क्षेत्रको दासत्व र दक्षिण एसियाको जातीय भेदभाव ऐतिहासिक रूपमा फरक विषय भए तापनि दुवैले वंशानुगत हैसियत, बहिष्करण र विभेदले कसरी पुस्तौंदेखि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछन्।
ज्ञापनपत्रमा बेलायतसँग पाँच मुख्य मागहरू राखिएका छन्। तीमध्ये औपचारिक राज्यस्तरीय क्षमायाचना, अन्तरराष्ट्रिय पुनर्पूर्तिपरक संवाद, ऐतिहासिक जवाफदेहिता आयोगको गठन, पुनर्पूर्तिपरक न्यायको ढाँचा निर्माण तथा दासत्व, उपनिवेशवाद, जातीय विभेद र जातमा आधारित उत्पीडनबारे सार्वजनिक शिक्षा र अभिलेख संरक्षण समावेश छन्।
सहयात्रा इन्टरनेसनलले ऋणको बोझ झेलिरहेका राष्ट्रहरूका लागि बेलायतले प्रस्ताव गरेको ऋण व्यवस्थापन सुधारलाई सकारात्मक कदम माने पनि ऋण पुनर्संरचना मात्रै पुनर्पूर्तिपरक न्यायको विकल्प हुन नसक्ने जनाएको छ। क्यारेबियन र अफ्रिकी साझेदारहरूसँग मिलेर व्यापक पुनर्पूर्तिपरक ढाँचा विकास गर्न समेत बेलायतलाई आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा बेलायतले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मापदण्डहरूप्रति थप प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रमण्डलका सदस्य राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नागरिक समाजसँग मिलेर समानता, गरिमा र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै अफ्रिकी मूलका जनसमुदायका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय दशक ९२०२५–२०३४० मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संगठनले ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्दै प्रभावित समुदायहरूसँग सार्थक संवाद र पुनर्पूर्तिपरक कार्यमार्फत बेलायतले विश्वव्यापी नैतिक नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसले विगतका गल्तीहरू उल्टाउन नसकिने भए पनि तिनका दीर्घकालीन प्रभावलाई स्वीकार र सच्याउन सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्ति गर्न सकिनेमा जोड दिएको छ।
ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि एन्टिगुआ तथा बारबुडामा आयोजना हुने राष्ट्रमण्डल सरकार प्रमुखहरूको बैठकका आयोजकहरूलाई समेत पठाइएको छ।
