शेरबहादुर देउवा र केपी ओली
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ सहमति बनेपछि संविधान संशोधनका विषयमा बहस हुन थालेको छ। संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति गरेपछि यसबारेमा चासो उत्पन्न भएको हो।
दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने सहमति भएको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी भएको बताएका छन्। यद्यपि सहमतिको बुँदा सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि राष्ट्रिय हितका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार सभापति निवास बूढानीलकण्ठमा भएको पदाधिकारी बैठकपछि महतले पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठबन्धन गर्ने र दोस्रो चरणमा देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताए।
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुनुको कारणबारे अनेक खालका अनुमान भइरहेका छन्। कांग्रेस-एमाले नेताहरू साना दललाई ‘साइज’मा राख्न ठूला दलले सरकार निर्माणको सहमति गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार थोरै सिट ल्याएर पनि सत्ता राजनीतिमा पटकपटक बार्गेनिङ गरेपछि ती दललाई ‘साइज’ मा ल्याउन खोजिएको हो।
ठूलो दल एउटामात्र सरकारमा जाँदा साना दल निर्णायक बन्दै आएका छन्। रास्वपा, एकीकृत समाजवादीजस्ता दलले सरकारमा जान र टिकाउन अनेक खालका मोलमोलाइ गर्दै आएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। यसमा प्रचण्डको ‘अनावश्यक’ दाउपेच पनि कारक रहेको नेताहरूको बुझाइ छ। हुन पनि प्रचण्डले डेढ वर्षमा तीन पटक समीकरण फेरेका छन्।
एमाले र कांग्रेसका नेताहरू प्रचण्डको यस्तो कार्यशैलीबाट रुष्ट थिए। त्यसैले कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले ठूला दल मिल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। समीकरण परिवर्तन गर्नुको खास कारण प्रचण्डको ‘अस्थिरता’ भएको नेताहरूले बताएका छन्। ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा समझदारीबाट भाग्ने क्रम पहिलेदेखिकै हो। अहिले पनि निरन्तर छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली दुई दल मिल्नुको कारणबारे भन्छन्, ‘हामीले जनतामा परिवर्तन दिनु थियो। त्यही कारण ठूला दल मिल्नुपर्ने भयो।’
कांग्रेस-एमालेको मिलनबिन्दुको कारण संविधान संशोधन भएको दाबी उनको दाबी छ। ज्ञवालीका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुने समझदारी छ।
विश्लेषकहरू प्रचण्डलाई ‘बाध्यता’ले समर्थन दिएर सत्तामा फर्किएका ओली ‘हाताहाती’ प्रधानमन्त्री पाउँदा कांग्रेससँग नजिक भएको बताउँछन्। एमालेले २०७९ को चुनावअघि ‘मंसिर ४, ओली सरकार’ को नारा घन्काएको थियो। चुनावपछि सरकार बन्दा ओली प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सत्तामा फर्किए पनि सहकार्य लामो टिकेन।
त्यसो त गत फागुनमा ओलीले गठबन्धन फर्काएका थिए। प्रचण्डसँग ओलीको सहकार्य खास मिलेको थिएन। ‘ओलीजी र प्रचण्डको केमेस्ट्री मिलेको थिएन। यसैले हाताहाती प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे’, राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बताएका छन्। यसरी सरकार गठन भएमा दुईतिहाई नजिक हुन्छ।
संविधान संशोधनका लागि दुई दलको अंकगणित पर्याप्त छैन। एमाले-कांग्रेसले सहमतिमा मधेशका दललाई समेट्ने जानकारी दिइएको छ। ‘अहिलेको अंकगणितले दुईतिहाई पुग्दैन। अन्य दलसँग सहकार्य गर्छौँ’, ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।
संविधान संशोधनका कति सांसद चाहिन्छ?
प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा दिइएको विवरणअनुसार संघीय संसद्मा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ। एमाले र कांग्रेसको सांसद संख्या जोड्दा १६७ हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि १८४ सिट चाहिन्छ। यो संख्या एमाले-कांग्रेसको सांसदको भन्दा १७ सिट बढी हो। त्यसैले केही साना दलहरूको साथ नलिएमा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन।
एमाले नेता ज्ञवाली यसैकारण मधेशी दलको सहकार्य खोजिरहेको बताउँछन्। अब बन्ने गठबन्धनमा राप्रपा र लोसपा जोडिने सम्भावना छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको १३ र लोसपाको ४ सिट छ। यी दुई साना दल मिलेमा सरकारको समर्थनमा १८५ सांसद हुन्छ।
राप्रपाले पनि अहिलेको संशोधनको एजेन्डा आफूले उठाएको दाबी गरेको छ। ‘यसै विषयमा छलफल गर्न हामी बैठक बस्दैछौँ’, राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने। लोसपा पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार जान सकारात्मक देखिएको छ। ‘हामी सरकारमा जाने सम्भावना रहन्छ’, लोसपा महासचिव मनीष मिश्रले भने। नयाँ सरकार गठन हुने-नहुने निश्चित नभएको मिश्रको भनाइ छ।
एमाले नेताहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जसपासमेत सरकारमा सामेल हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘साना दल सरकारमा सामेल हुन चाहन्छन् तर धेरै लैजाँदा भागबन्डा मिलाउनुपर्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्।
सरकारमा भाग लिने ठूला दलको भागबन्डा मिलिसकेको दाबी नेताहरूले गरेका छन्। एमालेको भागमा प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय र कांग्रेसको भागमा गृहमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको एमालेका ती पदाधिकारीले बताए।
२० मन्त्रालयको भागन्डा भइसक्दा अब प्रधानमन्त्रीसँग ५ मन्त्रालय बाँकी रहन्छ। ५ मन्त्रालय धेरै दललाई बाँड्न नसकिने नेताहरूको दाबी छ। ‘एक/दुई सिटका मन्त्रीलाई भाग दिएर पनि हुने केही होइन। त्यसो गरेमा दुई तिहाइ पुर्याउन सकस पर्छ’, एमालेका ती पदाधिकारी भन्छन्।
संविधान संशोधन कुन विषयमा?
कांग्रेस र एमालेबीच संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख रहेको एक नेताले बताए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिट संख्याबारे पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने, प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
संघीय प्रतिनिधिसभा माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, राप्रपाको १३ सिट छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको ७, जनमत पार्टीको छ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ५ सिट छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ तथा आमजनता, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको एकएक सिट छन्। दुई सिट भने स्वतन्त्र छन्।
राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई सकस
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा पनि दुई तिहाई चाहिन्छ। अब बन्ने गठबन्धनसँग दुई तिहाई छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसमा १७ सिटसहित माओवादी पहिलो दल छ। कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सिट छ भने जनता समाजवादी पार्टीको तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र मनोनीति ३ सांसद सिट छ।
कांग्रेस र एमालेको जोड्दा २६ सिट हुन्छ। यसमा मनोनीत सांसद जोडिएको छैन। वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य एमाले कोटाबाट मनोनीत हुन्। यी दुई जोड्दा २८ सिट हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग तालमेल हुने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ। लोसपाको हाल राष्ट्रियसभामा १ सिट छ। २९ सिट हुँदा दुई तिहाईभन्दा ११ सिट कम हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न सकस छ। यसका लागि एमाले कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी ९नेपाल० र एकीकृत समाजवादीको सहायता लिनुपर्छ।
जसपा नेपालले आउँदो गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताएको छ। एकीकृत समाजवादीले भने एमाले-कांग्रेस गठबन्धनमा सहभागी हुन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी नेता जगन्नाथ खतिवडाले कांग्रेस एमाले गठबन्धन चरम अवसरवाद रहेको आरोप लगाए।
के भन्छन् कानुनविद्?
कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले भने संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहे पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले संशोधन कुनकुन विषयमा गर्ने भनेर ठूला दल स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। भट्टराईले हिमालप्रेससँग भने, ‘सबै दलबीच समझदारी हुँदा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ।’
उनले दुई दलमा मात्र सीमित भए संविधान संशोधन नहुने दाबी गरे। उनको बुझाइमा दुई दलबाट संशोधन हुन सक्दैन। यसैगरी संविधान संशोधन कुन विषयमा गर्ने भनेर दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ। भूराजनीति अवस्थाका कारण बाह्य शक्तिले चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशका अधिकार संघीय संसद्ले कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
संख्या पुर्याउन पनि सकस रहेको भट्टराईले बताए। ‘संशोधन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। दुई दलमा मात्र भएमा सहज हुँदैन’, उनले भने।
संविधानमा यस्तो छ संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यववस्था
भाग-३१ : संविधान संशोधन
२७४. संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको
कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन।
(३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्नेछ। तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन।
(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।
(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ।
(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि
संविधान संशोधन हुनेछ।
