हिमाल प्रेस 
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदी। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- शिक्षक–कर्मचारीको वैधानिक साझा छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई तीनवटा प्रश्न गरेको छ। सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेषगरी बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबमान वृद्धि नगरेपछि महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई प्रश्न गरेको हो। सरकार आफूले गरेका विगतका सहमतिबाट भाग्न खोजेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।
‘राज्यले आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई बिर्सन वा पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन?,समान कामका लागि समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धमा टेकेर विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकका लागि पद सिर्जना गरी सो बमोजिमको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’, महासंघको प्रश्न छ,‘संविधानले प्रबन्ध गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न शिक्षामा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन? के राज्यले यी प्रबन्ध लागू गराएको छ? यी संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न मात्र होइनन्,नैतिक प्रश्न पनि हुन्।’
अनिवार्य सम्बोधन हुनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको बाँकी रहेको गत सालको तलब बृद्धि तथा स्थायी शिक्षकको ग्रेड समायोजनको मुद्दा समेत बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन। बजेटले विद्यार्थीको पक्षमासमेत कुनै ठोस योजना नल्याएको र विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक–कर्मचारीप्रति सरकार कति हदसम्म संवेदनहीन छ भन्ने कुरा दर्शाएको महासंघले बताएको छ।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रमाथि गरिएको उपेक्षा तथा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा राज्यबाट भएको आलटालका कारण शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अनिवार्यता भएको सुवेदीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यी सबै समस्याको निरुपण अब अर्को बलियो र एकीकृत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनबाट मात्र हुने निष्कर्षमा हामी पुगी सकेका छौं।’
