हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पदीय गरिमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेपछि शिक्षकहरू क्रुद्ध भएका हुन्।
महासंघले मंगलबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यको ऐन कानुनबमोजिम संगठित शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा आमशिक्षक-कर्मचारीको मानमर्दन तथा तेजोबध गर्ने, कानुनी व्यवस्था र आधिकारिक संस्थासँगभन्दा निजी इच्छा र लहडअनुसार सहकार्य, छलफल तथा संवाद गर्ने जस्ता कार्य हुन थालेको देखिन्छ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ संविधानको धारा १८ र ३४ विरुद्ध उत्रिएको महासंघको आरोप छ। संविधानको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ।
महासंघले मन्त्रीलाई शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत मुद्दामा केन्द्रित भई आमनेपाली शिक्षक-कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हित र कल्याणका पक्षमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘शिक्षामन्त्रीलाई आफ्नो पदीय गरिमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन जोडदार आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक-कर्मचारीको स्वभिमान, पेसागत हकहित र स्वायत्तताका खातिर नेपाली शिक्षक-कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्नेबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेकी थिइन्। उनीहरूबीच शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको र प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकाले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा शिक्षामन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग मागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आमसहमति जस्तै भइसकेको छ। अब कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आवद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए। कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले विश्वास दिलाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा ऐनले प्रबन्ध गरेको विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था हो। महासंघमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्था छन्। ती सबै संस्था राजनीतिक दल निकट छन्। महासंघकी अध्यक्ष तुलाधर आफैँ एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्। यस्तै महासचिव सुवेदी नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक हुन्। वर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी हुन्।
राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्नेबारे शिक्षामन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच छलफल
