हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत समस्या र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा सरकारलाई १९ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अघिल्लो हप्ता १९ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन्।
यस्ता छन् सुझावहरू
१. शिक्षामा लगानी
शिक्षामा राज्यले कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र नियम तुरुन्त बनाइनुपर्छ।
३. विद्यार्थी र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार
योग्यतम शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक विद्यार्थीको अधिकार हो। विद्यार्थीको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षण पेसालाई आकर्षक र पहिलो रोजाइको पेसा बनाइनुपर्छ। शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन शिक्षण पेसाको सेवा शर्त सुविधा अन्य पेसाकोभन्दा आकर्षक हुनुपर्छ।
४. पारिश्रमिकको विषय
विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरु न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। यसैले यही आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरह तलबभत्ता उपलब्ध गराइनुपर्छ।यसैगरी विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पारिएका छन्। त्यसैले यही बजेटबाट विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी तोकी दरबन्दी अनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराइनुपर्छ।
६. विद्यालय प्रधानाध्यापकको प्रबन्धको विषय
विद्यालयको प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो। त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगबाट सोझै परीक्षा लिएर विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू प्रधानाध्यापक चयन हुन्छन्। यस व्यवस्थाले राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा हुने चलखेलको समेत अन्त्य हुन्छ। त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ। पद समायोजनको विषय तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ।
७. शिक्षण काउन्सिलको विषय शिक्षकको रजिस्ट्रेसन तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
८. शिक्षकको सरुवाको विषय
शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुन नदिन शिक्षकको सरुवाको अधिकार फरकफरक संरचनामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पालिकाभित्र शिक्षकको सरुवा शिक्षकको निवेदन र दुबै तिरको वि.व्य.स.को सिफारिसमा पालिकाले जिल्ला भित्रको अन्तर पालिका सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश भित्रको अन्तरजिल्ला सरुवा प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले र अन्तरप्रदेश सरुवा शिक्षा विभागबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
९. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लामा रहेको शिक्षाको एकाई, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मुख्य भूमिका दिनुपर्छ। विद्यालय देखि जिल्लासम्म यसकालागि एउटा एउटा समिति बनाइने प्रबन्ध ऐनमा हुनुपर्छ।
१०. अध्ययन बिदा लामो विरामी बिदा, वेतलवी बिदा तथा असाधरण बिदाको स्वीकृती पालिकाको सिफारिसमा जिल्लामा हुने शिक्षाको एकाईबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि बिदा सञ्चित हुने र सो अनुसार रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
११. द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि जोड्ने विषय अझै पनि सबै द्वन्द्व पीडित शिक्षकले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षकको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसैगरी पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तत्कालीन प्रशासनबाट निष्कासनमा परेका केही शिक्षक अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन्। यो ऐनले त्यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषय
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि वि.व्य.स. मा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा नै अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी अभिभावककै अध्यक्षतामा वि.व्य.स. गठन हुने व्यवस्था तोकिनुपर्छ।
१३. विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको विषय नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची-८ क्रमसङ्ख्या ८ ( अर्थात् स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची) मा राखेको छ। यो प्रबन्ध संसारका अन्य सङ्घीय मुलुकको दृष्टान्त विपरित रहेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालको संविधानमा रहेको यो प्रबन्ध परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आम शिक्षक कर्मचारीको माग छ । यसर्थ विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची-९ (साझा अधिकार सूची) मा राखी तिनै तहका सरकार बीच अधिकार बाँडफाँड गरिनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि अनुसूची ९ मा रहेको शिक्षालाई टेकेर तिनै तहका सरकार बीचमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने ठाउँ रहेको छ।
१४. दरबन्दी हस्तान्तरणको विषय
राज्यले ऐनमार्फत सबै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसरी शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा जटिल हुने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न नसकिने तथा शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत असुरक्षा हुने जस्ता समस्या पैदा हुन्छन्। यसै पनि एउटा अवस्थामा एक प्रकारको सेवा, शर्त र सुविधा अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना विद्यमान सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन हुने गरी कानुन बनाउन पाईंदैन भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसैगरी शिक्षकको तलब-भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत नै रहनुपर्दछ। यसैकारण हाल रहेका सबै शिक्षक दरबन्दी सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत रहने व्यवस्था आउने ऐनले गर्नुपर्दछ।
१५.सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय
सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलगायत अन्य अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकका लागि तत्कालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्ने कुरा यस ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ।
१६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको विषय
निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीलागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
१७.संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगको विषय
नेपालको संविधानको भाग-३ मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १८ तथा धारा ३४ मा उल्लिखित हक निषेध हुने प्रबन्ध ऐनमा समावेश गरिनु हुँदैन। नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई शिक्षाको विकास तथा शिक्षक-कर्मचारीको हकहित प्राप्ति र संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बलियो संस्थाको रुपमा ऐनले उभ्याउनु पर्छ। साथै राज्यका सबै संरचनासँग यसको सहकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
१८. शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको विषय
शिक्षक-कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाही (ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) को अधिकार स्थानीय तहमा हुँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा शिक्षक कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड बृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा विभाग) मा रहनु पर्दछ।
१९. थप औषधी उपचार खर्चको विषय
नयाँ ऐनको मस्यौदामा लामो समय सेवा गर्ने शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिने गरिएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरिएको छ। विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकले पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमशः १०५, १५५ र २०५ थप गरी दिने व्यवस्था थियो। त्यसैले त्यो सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्छ।
