हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा सहभागी प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेता। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। संकल्पमा गिग (आंशिक रोजगारी) मार्फत युवालाई रोजगारी दिने, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ।
रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाको पार्ट टाइम आबद्धता गराउने घोषणा पाँच दलको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित समारोहका साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो।
संकल्पमा उल्लेख छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउने गर्ने विषयलाई पनि राखिएको छ। साथै सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।’
साझा संकल्पमा समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ। पाँच दलीय साझा संकल्पमा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनः तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक सम्भाव्यताका उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चालनमा ल्याई सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पाँच दलको छ।
रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘कामअघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’ को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने, पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरण प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने संकल्प पाँच दलको छ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने भएको छ।
शिक्षा र रोजगारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल माध्यम (ई-लर्निङ) को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण बनाइने योजना पाँच दलको छ।
यसैगरी, जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, किफायती स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने समेत साझा संकल्पमा भनिएको छ।
सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने पनि साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि पाँच दलको छ।
साझा संकल्पमा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने उल्लेख छ।
आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याकंनका नतिजालाई बनाउने अधुरा आयोजना निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनसहित ‘साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्वतयारी गरेर मात्र नयाँआयोजना सुरु गर्ने योजना पाँच दलको छ।
संकल्पमा एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने र यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ।
परियोजनाहरूको छनोट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रूततर निर्माणसम्बन्धी ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषय पनि संकल्पमा छ।
एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउन स्थानीय अवरोध र वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने समेत उल्लेख छ। संसद्मा विचाराधीन विद्युतीय विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गरी वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र हाइड्रोजन इनर्जीजस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने समेत पाँच दलीय साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनको छ।
दुई वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित कानुनहरूमा परिवर्तन गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ। साथ खोला-नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भूउपयोग गर्ने घोषणा दलहरूले गरेका छन्।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्रसम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गर्नसमेत पाँच दल सहमत भएकमा छन्।
युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, युवापंक्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने, खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित क्रिकेटलगायतका खेलका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्ति विकासका कार्यक्रम साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने समेत साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
सो संकल्प पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचन गरेका थिए।
