भारत-रूस सम्बन्धमा फाटोको प्रयास कि बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको प्रभाव?

हिमाल प्रेस

काठमाडौँ- विश्व राजनीतिमा मित्रता स्थायी हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी हुन्छ। तर केही सम्बन्ध यस्ता हुन्छन्, जसको जग तत्कालीन राजनीतिक समीकरणभन्दा धेरै गहिरो इतिहास, सुरक्षा आवश्यकता र रणनीतिक विश्वासमा टिकेको हुन्छ। भारत र रूसबीचको सम्बन्ध त्यस्तै एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

युक्रेन युद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको अवस्थामा भारतले रूससँगको पुरानो साझेदारी कायम राख्दै अमेरिका र युरोपसँग पनि आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। यसलाई धेरैले देश पिच्छेको सम्बन्ध भन्छन् भने कैयनले सन्तुलित कूटनीति भनिरहेका हुन्छन्। कतिपयले भारतको कूटनीतिक सफलता मानेका छन् भने कतिपयले यसलाई अवसरवादी विदेश नीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकाको एट्लान्टामा अक्टोबर ३० र ३१ मा सम्पन्न जी-२० विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको छेउमा भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर र रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवबीच भएको भेटलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। दुई विदेशमन्त्रीबीच युक्रेन द्वन्द्व, खाडी क्षेत्रको अवस्था र बहुपक्षीय मुद्दामा छलफल भएको जयशंकरले सार्वजनिक गरेका थिए। तर, भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भिडियोहरूले भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर दरार आएको सन्देश दिन खोजे।

एउटा भिडियोमा लावरोवले भारतलाई रूसको सामान्य व्यापारिक साझेदारमात्रै भएको भन्दै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई जवाफ दिएको देखाइएको थियो। अर्को भिडियोमा जयशंकरले युक्रेन युद्ध रोक्न भारतले गरेको आग्रहप्रति रूसी विदेशमन्त्रीले व्यङ्ग्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखाइएको थियो। दुवै सामग्रीले भारत-रूस सम्बन्धमा तनाव बढेको र रूसले भारतको कूटनीतिक भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका थिए।

तर ती भिडियो वास्तविक थिएनन् भन्दै दुवै देशले खण्डन नै गरिसकेको अवस्था छ। वास्तविक जी-२० बैठक र पत्रकार सम्मेलनका दृश्यलाई आधार बनाएर कृत्रिम आवाज, संवाद र क्याप्सन जोडिएको पुष्टि नै भइसकेको समाचार आइरहेको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयको तथ्य जाँच इकाइ र प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले यस्ता सामग्रीलाई फेक तथा एआईबाट निर्मित भनी खण्डन गरेको छ। भारतस्थित रूसी दूतावासले पनि नोभेम्बर ३ मा यस्ता सामग्रीको प्रसार रोक्न आग्रह गर्दै ‘प्लिज स्टप कपिङ सिल्ली एआई फेक्स’ भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको थियो। यसले यो विषयलाई भारतको आन्तरिक राजनीतिक बहसमा सीमित नराखी दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील सूचना युद्धका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने देखाएको छ।

लावरोवको वास्तविक सन्देश के थियो?

एट्लान्टाको बैठकपछि लावरोवले सार्वजनिक रूपमा राखेका विचारलाई पनि भारतसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। उनले जी-२० जस्तो आर्थिक मञ्चलाई राजनीतिक विवादको अखडा बनाउन नहुने, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, व्यापार र आपूर्ति शृंखलाजस्ता व्यावहारिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

पश्चिमी मुलुकले लगाएका प्रतिबन्ध र रूसी सम्पत्ति रोक्का गर्ने कदमको आलोचना गर्दै उनले यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई कमजोर बनाएको बताएका थिए। उनको अर्को जोड बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा थियो।

पश्चिमी शक्तिको एकल प्रभावभन्दा विभिन्न शक्ति केन्द्रको सहअस्तित्व आवश्यक रहेको रूसी दृष्टिकोण उनले दोहोर्‍याएका थिए। युरोपेली प्रतिनिधिहरूले उनको उपस्थितिलाई लिएर सामूहिक तस्बिरमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको विषयमा पनि उनले आलोचना गरेका थिए।

उनका अनुसार गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय संवादभन्दा केही देशहरू प्रतीकात्मक विरोधमा बढी केन्द्रित देखिएका थिए। तर यी अभिव्यक्तिलाई भारतविरुद्ध लक्षित टिप्पणीका रूपमा बुझ्नु गलत हुने भनिएको छ। उपलब्ध वास्तविक फुटेज र तथ्य जाँचका आधारमा लावरोवले जयशंकरलाई व्यङ्ग्यात्मक जवाफ दिएको वा भारतलाई केवल व्यापारिक साझेदारको संज्ञा दिएको पुष्टि हुँदैन।

वास्तवमा जयशंकरले युक्रेन द्वन्द्वका विषयमा रूस, युक्रेन र युरोपेली पक्षसँग भारतले गरेका छलफल तथा अमेरिकी शान्ति मध्यस्थता प्रयाससँगको समन्वयबारे जानकारी दिएका थिए। उनले नागरिक, पानीजहाज र नाविकको सुरक्षा, रूस र युक्रेनबाट हुने अन्न निर्यात, पुनःस्थापना तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी जटिल विषय उठाएका थिए।

यसले भारतले युक्रेन युद्धमा कुनै एउटा पक्षको राजनीतिक भाष्यलाई पूर्णतः स्वीकार नगरी युद्धका व्यावहारिक असर कम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। त्यसैले एट्लान्टाको भेटलाई दुई देशबीचको टकरावभन्दा पनि आ-आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र विश्व दृष्टिकोण कायम राख्दै संवाद जारी राख्ने कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

शीतयुद्धदेखि रणनीतिक साझेदारीसम्म

भारत-रूस सम्बन्धको गहिराइ बुझ्न यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। भारत स्वतन्त्र भएपछि सोभियत संघसँग उसको राजनीतिक, आर्थिक र रक्षा सम्बन्ध क्रमशः विस्तार भएको थियो। पश्चिमी शक्तिको प्रभाव रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाए पनि सोभियत संघसँगको सम्बन्ध उसको सुरक्षा र औद्योगिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण बन्यो।

सन् १९७१ अगस्तमा भारत र तत्कालीन सोभियत संघबीच शान्ति, मैत्री तथा सहयोग सन्धि भएको थियो। त्यही वर्ष बंगलादेश मुक्ति संग्राम र भारत-पाकिस्तान युद्धका क्रममा सोभियत संघले भारतलाई दिएको कूटनीतिक तथा रणनीतिक समर्थनले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनायो। त्यसबेला पश्चिमी शक्तिहरूको क्षेत्रीय भूमिकाबीच सोभियत समर्थन भारतका लागि महत्त्वपूर्ण थियो।

सोभियत संघ विघटन भएपछि पनि भारतले रूससँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो। सन् १९९३ मा नयाँ मैत्री तथा सहयोग सन्धि भयो। सन् २००० अक्टोबर ३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारीको घोषणा भयो।

सन् २०१० मा राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणका क्रममा यसलाई ‘विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को तहमा उकासियो। यो नाम औपचारिक कूटनीतिक शब्दावली मात्रै होइन। यसले दुई देशबीचको राजनीतिक विश्वास, रक्षा सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, आणविक ऊर्जा, अन्तरिक्ष अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समन्वयलाई संस्थागत गरेको छ।

सन् २०२१ देखि विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीस्तरीय ‘टु प्लस टु’ संवादसमेत सुरु भएको छ। यसले सम्बन्धलाई नियमित उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा र रक्षा नीतिसम्म विस्तार गरेको छ। सन् २०२५ डिसेम्बरमा पुटिनको भारत भ्रमणका क्रममा सम्पन्न २३औँ वार्षिक शिखर बैठकले पनि यो सम्बन्धको निरन्तरता पुष्टि गरेको थियो। दुवै देशले बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिका बीच साझेदारीलाई सन्तुलित, दिगो र दीर्घकालीन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

रक्षा सहकार्यः सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार

भारत-रूस सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पक्ष रक्षा सहकार्य हो। भारतको सैन्य आधुनिकीकरणमा रूसी हतियार, उपकरण र प्रविधिको लामो इतिहास छ। भारतीय वायुसेनाका सुखोई-३० एमकेआई लडाकु विमान, स्थल सेनाका टी-९० ट्यांक, नौसेनाका विभिन्न युद्धपोत तथा पनडुब्बी र एस-४०० वायु रक्षा प्रणाली यसका उदाहरण हुन्।

भारत र रूसको रक्षा सम्बन्ध परम्परागत खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। दुवै देशले संयुक्त अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा पनि सहकार्य गरेका छन्। भारतको ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। भारतको डीआरडीओ र रूसको एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनियाको संयुक्त प्रयासमा विकसित यो प्रणाली दुई देशबीचको प्रविधिगत सहकार्यको प्रतीक बनेको छ। त्यसैगरी, भारतमा सुखोई विमान र टी-९० ट्यांकको उत्पादन तथा एके-२०३ राइफलको संयुक्त उत्पादनले रक्षा उद्योगमा सहकार्य विस्तार गरेको छ।

एस-४०० प्रणालीको खरिद पनि भारतको वायु रक्षा क्षमताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर एस-४०० संयुक्त उत्पादन नभई रूसबाट खरिद गरिएको प्रणाली हो भन्ने भिन्नता बुझ्नुपर्छ। रूसले भारतलाई रक्षा उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय भारतको प्राथमिकता आफ्नो रक्षा उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ छ। यही कारण नयाँ समझदारीमा संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, भारतमै उत्पादन, पार्टपुर्जाको आपूर्ति र मर्मतसम्भारको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सन् २०२५ डिसेम्बरको शिखर बैठकमा पनि दुवै देशले भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानअनुरूप रूसी मूलका रक्षा उपकरणका पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्ट भारतमै उत्पादन गर्ने र तेस्रो मुलुकमा निर्यातको सम्भावनासमेत खोज्ने सहमति जनाएका थिए। यसले रक्षा सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिने संकेत गरेको छ।

तर भारतको रक्षा नीति अब रूसमा मात्रै निर्भर रहने अवस्थामा छैन। उसले अमेरिका, फ्रान्स, इजरायल र अन्य मुलुकबाट पनि अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि तथा उपकरण खरिद गरिरहेको छ। भारतको लक्ष्य एउटै देशमा निर्भर नभई विभिन्न स्रोतबाट आफ्नो सैन्य क्षमता बलियो बनाउनु हो। त्यसैले रूससँगको रक्षा सहकार्य कायम राख्दै आपूर्तिको विविधीकरण गर्नु भारतको रणनीतिक प्राथमिकता बनेको छ।

व्यापार र ऊर्जाः अवसरसँगै असन्तुलन

युक्रेन युद्धपछि भारत-रूस व्यापारले असाधारण गति लिएको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण रूसले आफ्नो ऊर्जा निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्नुपरेपछि भारत उसका लागि प्रमुख खरिदकर्ता बन्यो। विशेषगरी सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरीका लागि आकर्षक बन्यो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा दुई देशबीचको व्यापार ६८.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यसमध्ये भारतले रूसबाट ६३.८ अर्ब डलर बराबरको वस्तु आयात गर्दा रूसतर्फ भारतको निर्यात ४.९ अर्ब डलर मात्र थियो। अर्थात् व्यापारको आकार बढे पनि भारतको पक्षमा ठूलो असन्तुलन छ।

भारतले औषधि, रासायनिक पदार्थ, फलाम तथा स्टिल र समुद्री उत्पादन रूसमा निर्यात गर्दै आएको छ। रूसबाट भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ, मल, कोइला र अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्छ। यही असन्तुलनलाई सुधार्न भारतले आफ्नो निर्यात बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ व्यापारिक क्षेत्र खोज्ने नीति अघि सारेको छ।

दुवै देशले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्। यसका लागि भुक्तानी प्रणाली, यातायात तथा ढुवानी, बीमा, बैंकिङ र भन्सारसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्नेछ। अमेरिकी डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा प्रतिबन्धको जोखिम बढेपछि दुवै देशले राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार र भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।

ऊर्जा सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आणविक ऊर्जा हो। भारतको तमिलनाडुस्थित कुडनकुलम आणविक ऊर्जा परियोजनामा रूसको प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग रहेको छ। यसले दुई देशको सम्बन्धलाई तत्कालीन तेल व्यापारभन्दा पर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेको छ।

यद्यपि ऊर्जा व्यापारको वर्तमान संरचनाले भारतलाई एउटा प्रश्न पनि खडा गरेको छ- रूससँगको व्यापार बढ्दै जाँदा निर्यात, प्रविधि र औद्योगिक सहकार्यमा भारतले कति लाभ लिन सकिरहेको छ? ठूलो व्यापार घाटालाई सम्बोधन नगरी एक खर्ब डलरको लक्ष्य पूरा गर्नु मात्र रणनीतिक सफलताको मापदण्ड बन्न सक्दैन।

अमेरिका र पश्चिमसँग भारतको सम्बन्ध

भारतले रूससँग सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका र युरोपसँग पनि सहकार्य विस्तार गरेको छ। यही कारण भारतको विदेश नीतिलाई अहिले मल्टि अलाइन्मेन्टका साथै स्टाटेजी अटोनोमी भनेर व्याख्या गरिन्छ। अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध विशेषगरी रक्षा, प्रविधि, अन्तरिक्ष, व्यापार, ऊर्जा र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा विस्तार भएको छ।

सन् २००५ मा दुई देशबीच औपचारिक रणनीतिक साझेदारी र दीर्घकालीन रक्षा सहकार्यको ढाँचा अघि बढेको थियो। सन् २०१७ मा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड पुनः सक्रिय भएपछि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक समीकरणमा भारतको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

चीनको बढ्दो प्रभाव, हिन्द महासागरको सुरक्षा र समुद्री व्यापार मार्गको संरक्षणमा भारत र अमेरिकाको साझा चासो छ। तर यसको अर्थ भारत अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएको भन्ने होइन। भारतले कुनै औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश नगरी अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्यलाई विस्तार गरेको छ।

यहीँ भारतको विदेश नीतिको विशेषता देखिन्छ। अमेरिकासँग नजिकिँदा पनि रूससँगको सम्बन्धलाई उसले त्यागेको छैन। अमेरिकी दबाब र रूसबाट तेल खरिदको विषयमा उत्पन्न विवादका बीच पनि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन, व्यापारिक विवाद र रूससँगको सम्बन्धलाई लिएर वासिङ्टनबाट आउने दबाबले भारतलाई अझ बढी वैकल्पिक साझेदारीको आवश्यकता महसुस गराएको छ।

युरोपसँग पनि भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। फ्रान्स भारतको महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार हो। राफेल लडाकु विमानदेखि अन्तरिक्ष, आणविक ऊर्जा र समुद्री सुरक्षासम्म सहकार्य विस्तार भएको छ। जर्मनीसँग औद्योगिक प्रविधि, हरित ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा साझेदारी छ। बेलायतसँग व्यापार, शिक्षा, वित्त र प्रविधिमा सम्बन्ध अघि बढेको छ। युरोपेली संघसँग व्यापार तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

जापान र अस्ट्रेलियासँग भारतको सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको छ। जापानसँग पूर्वाधार, उच्च प्रविधि, रेलमार्ग र लगानीमा सहकार्य छ भने अस्ट्रेलियासँग समुद्री सुरक्षा, रक्षा अभ्यास, महत्वपूर्ण खनिज र आपूर्ति शृंखलामा सहकार्य विस्तार भएको छ। इजरायलसँग रक्षा प्रविधि, कृषि र सुरक्षा क्षेत्रमा भारतको विशेष सम्बन्ध छ। खाडी मुलुकसँग ऊर्जा, लगानी, व्यापार र ठूलो भारतीय आप्रवासी समुदायका कारण भारतको सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

तर भारतले यी सबै साझेदारीलाई एउटै रणनीतिक छातामुनि राखेको छैन। चीनसँग सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम रहँदा पनि भारत ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा चीन र रूससँगै सहभागी छ। यसले भारत कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको पक्षमा मात्र उभिन नचाहेको देखाउँछ।

भारतका लागि अमेरिका प्रविधि, लगानी र हिन्द-प्रशान्त सुरक्षाको साझेदार हो। रूस रक्षा उपकरण, ऊर्जा र रणनीतिक विश्वासको पुरानो साझेदार हो। युरोप औद्योगिक तथा आर्थिक आधुनिकीकरणको स्रोत हो। जापान र अस्ट्रेलिया क्षेत्रीय सुरक्षा तथा पूर्वाधारका साझेदार हुन्। चीन भने एकातिर ठूलो व्यापारिक शक्ति र अर्कोतिर प्रमुख रणनीतिक चुनौती हो। यी सबै सम्बन्धलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्नु नै भारतको  ‘मल्टि-एलाइनमेन्ट’ अर्थात विभिन्न शक्तिसँग सक्रिय सहकार्य राख्ने नीतिको वास्तविक परीक्षा हो।

युक्रेन युद्ध र भारतको कूटनीतिक परीक्षा

सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण गरेपछि भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्यो। अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले रूसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयास गरे। तर भारतले रूसविरुद्धको प्रतिबन्धमा सहभागी हुने वा पश्चिमी मुलुकले अघि सारेको राजनीतिक भाष्यलाई पूर्णतः स्वीकार गर्ने नीति लिएन।

भारतले युद्धको विरोधमा हिंसा अन्त्य र संवादको आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा युद्धको युग नभएको धारणा राखेका थिए। भारतले युक्रेनलाई मानवीय सहायता पनि उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै, युक्रेनी पक्षसँग सम्पर्क कायम राख्दै रूससँगको संवाद पनि जारी राखेको छ।

यसको अर्थ भारत युद्धप्रति उदासीन छ भन्ने होइन। उसको प्राथमिकता युद्धको प्रत्यक्ष पक्ष नबनी आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हित र क्षेत्रीय रणनीतिक आवश्यकतालाई जोगाउनु हो। भारतले रूससँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर युद्धको समाधानमा संवादको सम्भावना कायम राख्न चाहेको देखिन्छ।

तर यस्तो नीतिको सीमा पनि छ। रूससँगको अत्यधिक निकटताले पश्चिमी मुलुकसँगको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी दबाबमा रूससँगको सम्बन्ध घटाउँदा भारतको रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन रणनीतिक हित प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले भारतका लागि दुवै पक्षसँग सम्बन्ध कायम राख्नु सजिलो भए पनि सन्तुलन जोगाउनु चुनौतीपूर्ण छ।

रूसी सेनामा विभिन्न माध्यमबाट भर्ती भएका भारतीय नागरिकको विषय पनि दुई देशबीचको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। भारतले आफ्ना नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ती नगर्न र भर्ती भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन रूससँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति पुटिनबीच पनि छलफल भएको थियो।

यो मुद्दा केवल श्रमिक वा नागरिकको फिर्तीको विषय होइन। यसले भारतको नागरिक सुरक्षा, कूटनीतिक प्रभाव र रूससँगको साझेदारीमा रहेका व्यावहारिक सीमालाई पनि देखाउँछ। भारतले एकातिर रूससँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वदेश फिर्तीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यसलाई सामान्य कन्सुलर प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।

र, अन्त्यमा
एट्लान्टामा जयशंकर र लावरोवबीच भएको भेटले भारत-रूस सम्बन्धमा कुनै नयाँ दरार सिर्जना गरेको देखिँदैन। बरु बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा दुवै देशले आफ्ना भिन्न दृष्टिकोण कायम राख्दै संवादलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। रूस-युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो धारणा राखिरहेको छ। भारत भने रूससँगको ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउँदै अमेरिका र अन्य पश्चिमी शक्तिसँगको सम्बन्धलाई पनि विस्तार गरिरहेको छ।

भारत-रूस सम्बन्धको महत्त्व अब विगतमा जस्तै एउटै सुरक्षा वा राजनीतिक ध्रुवमा निर्भर छैन। भारतले रूससँगको रक्षा प्रविधि र ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन चाहेको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिका र पश्चिमसँगको सम्बन्धबाट उच्च प्रविधि, लगानी र विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। यही कारण भारतको विदेश नीति परम्परागत असंलग्नताबाट अघि बढेर  विभिन्न शक्तिसँग सक्रिय सहकार्य  र रणनीतिक स्वायत्तताको चरणमा पुगेको छ।

एट्लान्टामा फैलिएका एआई निर्मित भिडियोहरू यसै सन्दर्भमा अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। अब कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न आधिकारिक वक्तव्य वा वास्तविक घटनाभन्दा पनि त्यसको नक्कली दृश्य र आवाज पर्याप्त हुन सक्छन्। कुनै विदेशमन्त्रीले नभनेको कुरा बोलेको देखाउनु, वास्तविक भेटलाई अपमानजनक संवादका रूपमा प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई राजनीतिक प्रचारमा प्रयोग गर्नु डिजिटल युगको नयाँ सूचना युद्ध हो।

भारत र रूस दुवै पक्षले गरेको खण्डनले यस विषयको संवेदनशीलता स्पष्ट पारेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सामग्रीलाई खण्डन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राज्यहरूले आफ्नो कूटनीतिक संवादलाई पारदर्शी बनाउने, तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र बलियो पार्ने र डिजिटल माध्यमबाट फैलिने दुष्प्रचारको प्रभाव कम गर्ने रणनीति पनि बनाउनुपर्छ।

अन्ततः भारतको विदेश नीतिको सफलता रूस वा अमेरिकामध्ये कसलाई बढी नजिक राख्यो भन्नेमा होइन, दुवैसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक शक्ति कति बढाउन सक्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ। भारत अहिले यही कठिन तर महत्त्वाकांक्षी बाटोमा अघि बढिरहेको छ। एट्लान्टाको भेट त्यसैको एउटा कूटनीतिक अभिव्यक्ति हो।