हिमाल प्रेस 
सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक। बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो। तस्बिर:रासस
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावमा सहमति नभए विकल्प खोज्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको छलफलमा उनले मेलमिलापलाई प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्।
विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा कम्तीमा एक जना न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले यसले मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति पक्षहरूको विश्वास र न्यायालयको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको बताइन्।
न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिन हुने वा नहुने विषयमा सरोकार भएकाहरूको मत विभाजित भएमा थप छलफल अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो उद्देश्य भनेको मेलमिलापलाई सकेसम्म सबैको पहुँचमा पुर्याउनु र मेलमिलापबाटै विवाद समाधान गर्नु हो। मेलमिलापबाट समस्या समाधान गर्न सकियो भने जनतालाई सहज हुन्छ भन्ने हो’, मन्त्री गौतमले भनिन्।
गौतमले कानुन निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक तथा कानुनी मान्यतासँगै स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका व्यावहारिक अनुभव र जटिलतालाई पनि समेट्नुपर्ने बताइन्।
बन्द कोठामा निर्माण गरिएका नीतिले व्यवहारमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले सरोकार भएकाहरूबाट प्राप्त सुझावले विधेयकको दफावार छलफललाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन्।
अदालतमा मुद्दा पुग्दा नागरिकले आर्थिक खर्च, लामो समय र पुनरावेदन प्रक्रियासमेतको झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले विशेषगरी पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धभित्रका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्ने भएकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताइन्।
