हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामीत सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीहरूको सुरूको स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको छ।
शुक्रबार मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १११ को व्यवस्थाबमोजिम गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन सुरू तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय :
१. कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण सम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना अनुमोदन
जलवायु परिवर्तनले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा पेस गरको “Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal” विषयक अध्ययन प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। साथै, उक्त प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले प्रदेशको कृषि चक्र र खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा नीजि क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२. प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलबमान स्वीकृत:
मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १११ को नीतिगत व्यवस्था अनुसार मिति २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीहरूको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम यो निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
३. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृति:
कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृति गरिएको छ। कुल १०० अङ्क भार (कार्य विवरण परिसूचक ५० अङ्क र वैयक्तिक/सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचक ५० अङ्क) मध्ये न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यो भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। प्रोत्साहन भत्ताका लागि विद्युतीय हाजिरी (E-Attendance) अनिवार्य गरिएको छ। मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा ३ सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठनको सिफारिश गरेको छ।
४.मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ स्वीकृति:
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तिय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नयाँ खर्च मापदण्ड निर्देशिका जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र सरकारी खर्चलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयबाट पेस भएको “प्रदेश मापदण्ड निर्देशिका, २०८३” लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै सरकारी कोषको समुचित प्रयोग हुने र फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
