हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- हाम्रा हिमालय पर्वतश्रृंखलामा हिउँ पग्लिँदै छन्, बाढीपहिरो र अतिवृष्टिको जोखिम बढिरहेको छ, समुद्री सतह उक्लिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् सामना गर्न विश्वले जति तयारी गरिरहेको छ, संकटको गति त्योभन्दा निकै तीव्र छ। यही अवस्थालाई लिएर राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व नेताहरूलाई तत्काल जलवायु कार्य तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले जलवायु संकट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमताभन्दा अगाडि बढिसकेको चेतावनी दिएका हुन्। उनले उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण र विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनको चेतावनी वातावरणीय संकटको विवरणमा सीमित छैन। यसले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने क्षमता, स्रोत र अवसरमा विकसित तथा विकासशील मुलुकबीच रहेको गहिरो असमानतालाई समेत उजागर गरेको छ। जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा कम योगदान गरेका मुलुकले नै यसको परिणाम बढी भोग्नुपरेको र त्यसबाट उन्मुक्त हुन आवश्यक स्रोतसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
गुटेरेसका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। पछिल्ला चार वर्ष पृथ्वीको तापक्रम अभिलेखमा सबैभन्दा ताता वर्ष बनेका छन्। बाढी, खडेरी, डढेलो, आँधी र अत्यधिक तापक्रमका घटनाले विश्वभर जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन्।
उनले जीवाश्म इन्धनको व्यापारबाट केही सीमित कम्पनी र स्वार्थ समूहले ठूलो नाफा कमाइरहेको तर त्यसको मूल्य सम्पूर्ण विश्वले वातावरणीय विनाश र जलवायु विपद्का रूपमा चुकाउनुपरेको बताए। वैज्ञानिक तथ्यलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ गराउने र उत्सर्जन नियन्त्रणको जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्तिले संकट थप गम्भीर बनाएको उनको आरोप थियो। ‘विज्ञानले हामीलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको छैन, अझ कडा संघर्ष गर्न भनिरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई सत्य थाहा छ, अब त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ।’
१.५ डिग्रीको लक्ष्य जोखिममा
सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको अवस्थाको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर विद्यमान उत्सर्जनको गति कायम रहे उक्त सीमा अस्थायी रूपमा नाघ्ने अवस्था लगभग अपरिहार्य बनेको गुटेरेसले स्वीकार गरे।
तापक्रम कति माथि पुग्ने र कति समयसम्म उच्च रहने भन्ने कुरा अझै विश्वको निर्णय र कार्यमा निर्भर रहेको उनले बताए। अस्थायी रूपमा नाघेको तापक्रम वृद्धिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन तत्काल उत्सर्जन कटौती आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रत्येक वर्ष करिब ६ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर विभिन्न देशले अघि सारेका राष्ट्रिय जलवायु योजनाले आवश्यक कटौतीको बढीमा एक तिहाइ मात्र सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ।
ती योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम रहेको उनले बताए। यसले जलवायु प्रणालीका खतरनाक र अपरिवर्तनीय सीमाबिन्दु पार गर्ने सम्भावना बढाउनेछ। गुटेरेसले पछिल्लो एक दशकमा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा सम्भव भएको उदाहरण दिँदै जलवायु संकट समाधानका लागि प्रविधिको अभावभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी ठूलो समस्या बनेको बताए।
एक दशकअघि विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको योगदान एक प्रतिशत मात्र रहेकामा गत वर्ष विश्वव्यापी विद्युत् मागमा भएको वृद्धिको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सा सौर्य ऊर्जाले पूरा गरेको थियो। त्यसैगरी, दश वर्षअघि बिक्री हुने प्रत्येक १०० कारमध्ये एउटा मात्र विद्युतीय रहेकामा यस वर्ष बिक्री हुने प्रत्येक तीनमध्ये झण्डै एउटा विद्युतीय कार हुने अनुमान छ।
विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ विद्युत् उत्पादनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा सबैभन्दा सस्तो स्रोत बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणलाई वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरे। यो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन विकाससँग पनि जोडिएको उनको तर्क थियो।
जलवायु न्याय र वित्तीय असमानता
गुटेरेसले आगामी दशकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जलवायु न्याय भएको बताए। चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा विश्वको झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्या बसोबास गरे पनि ती देशले विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्र प्राप्त गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्ता मुलुकमध्ये अधिकांशले अन्य देशको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न आवश्यक सस्तो वित्तीय स्रोत नपाउँदा विकासशील मुलुक जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरताबाट बाहिर आउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
उनले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ जलवायु न्याय सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै त्यसका चार आधार प्रस्तुत गरे। जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण सङ्क्रमण, जलवायु प्रभावबाट मानिस र समुदायको संरक्षण, पर्याप्त तथा सुलभ जलवायु वित्त र भूराजनीतिक विभाजनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु त्यसका मुख्य आधार हुन्।
ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि सन् २०३५ सम्म सन् २०२५ को तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नगरिएको कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने र सन् २०४० सम्म त्यस्तो उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए। सोही अवधिसम्म तेल र ग्यासको प्रयोग करिब एक तिहाइले घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नयाँ कोइला परियोजना तथा १.५ डिग्रीको लक्ष्यसँग असंगत हुने तेल र ग्यास पूर्वाधार निर्माण रोक्न, मिथेन उत्सर्जन घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल तथा ऊर्जा भण्डारणमा लगानी बढाउन उनले आह्वान गरे। विकसित देशले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेतृत्व गर्नुपर्ने र अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउने ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
विकासशील मुलुकका लागि प्रस्तावित एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्य वास्तविक वित्तीय प्रवाहमा परिणत हुनुपर्ने उनले बताए। जीवाश्म इन्धनबाट अत्यधिक नाफा कमाउने कम्पनीले जलवायु क्षतिको लागतसमेत बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार विश्वका ९ ठूला तेल कम्पनीले पछिल्लो एक त्रैमासिक अवधिमा ९५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाउँदा हानि तथा क्षति कोषमा करिब ६० करोड अमेरिकी डलर मात्र जम्मा भएको थियो।
ती कम्पनीले करिब १४ घण्टामा कमाउने नाफाबराबरको रकम मात्र उक्त कोषमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जीवाश्म इन्धन कम्पनीको अप्रत्याशित नाफामा कर लगाएर जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रदूषण गर्नेहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ’, उनले भने।
महासभामा पनि जलवायु न्यायको बहस
जलवायु संकट र त्यसको समाधानका विषयमा राष्ट्रसंघ को ८१औँ महासभामा पनि बहस र उच्चस्तरीय छलफल भइरहेका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भए पनि जलवायु कार्य, न्यायपूर्ण ऊर्जा सङ्क्रमण, समुद्री सतह वृद्धि र दिगो विकासका विषय अधिवेशनका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये छन्। नियमित सेसनमा ति विषयमा छलफल भइरहेका छन्।
महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले कोप-३१ को उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै जलवायु प्रतिबद्धतालाई वित्तीय स्रोत र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्नुपर्ने बताएका थिए। सन् २०२५ मा विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जन ४२ अर्ब टन पुगेको र अभिलेखमा रहेका सबैभन्दा ताता १२ वर्ष पछिल्ला १२ वर्ष नै भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। विद्यमान नीतिले विश्वलाई तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्री सेल्सियसतर्फ लैजाने जोखिम रहेको उनको चेतावनी थियो।
रहमानले जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो, उत्सर्जन कटौतीका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस परिणाममा बदल्नेस दोस्रो, त्यसका लागि पर्याप्त र सुलभ वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नेस र तेस्रो, जलवायु जोखिममा रहेका कुनै पनि मुलुक र समुदायलाई संरक्षणबाट बाहिर नराख्ने।
विकासशील मुलुकलाई उपलब्ध गराइने जलवायु वित्त ऋणको भार थप्ने माध्यम बन्न नहुने उनको जोड थियो। जलवायु अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई वार्षिक करिब ३०५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तर अहिले करिब २६ अर्ब डलर मात्र प्राप्त भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय खाडल घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।
महासभाको ८१औँ अधिवेशनको मूल नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ। महासभाका अध्यक्षले कोप-३१ बाट हुने निर्णयलाई सन् २०२७ को दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी शिखर सम्मेलनसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यसले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय सम्मेलनमा मात्र सीमित विषय नरहेको देखाउँछ। यो विश्वव्यापी आर्थिक न्याय, विकासको अधिकार, ऊर्जा सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकार्यको समेत प्रश्न बनेको छ।
नेपालले उठाएको मुद्दा र न्याय
अन्ताल्यामा जारी जलवायु बहस नेपालका लागि पनि विशेष महत्त्वको छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र अतिवृष्टिको जोखिमले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने जनजीवन, पूर्वाधार, कृषि र अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप-३१ को उद्घाटन सत्रमा गत अगस्ट २६ मा भएको हिमाली विपद्को स्मरण गराएका थिए। उनले उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको, पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार केही मिनेटमै ध्वस्त भएको बताएका थिए। पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब दश प्रतिशत बराबर खर्च लाग्ने उनको भनाइ थियो।
अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म नेपालले तीनवटा ठूला विपद् सामना गरेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञानले जलवायु परिवर्तनको भूमिका पुष्टि गरेको बताएका थिए। हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले मानव जीवन, प्राकृतिक प्रणाली र भविष्यलाई प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले भुटान र कीर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न माग गरेको छ। विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित पर्वतीय जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्यको महत्त्व, पर्वतीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना र अनुकूलन तथा जलवायु वित्तमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न माग गरेको छ। हिमाली मुलुकका लागि जलवायु वित्त र अनुकूलनका कार्यक्रम सामान्य विकासशील मुलुकका कार्यक्रमभन्दा फरक आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्ने नेपालको तर्क छ।
खनालले सहानुभूति र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई संस्थागत व्यवस्था र वास्तविक सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालले सामुदायिक वन संरक्षण, जलविद्युत् उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारमा गरेको प्रगतिसमेत प्रस्तुत गर्दै न्यून उत्सर्जनका बाबजुद उच्च जोखिम भोगिरहेका हिमाली समुदायका लागि न्यायपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ।
नेपालको यो मागले जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जोखिमसँग जोडेको छ। हिमनदी र हिमतालमा हुने परिवर्तनले नेपालभित्र मात्र नभई दक्षिण एसियाका नदी प्रणाली, खानेपानी, कृषि, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली जलवायु संकट क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो।
पूर्वचेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड
गुटेरेसले जलवायु अनुकूलनलाई जीवन रक्षाको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए। बाढी, खडेरी र समुद्री सतह वृद्धिको जोखिमबाट समुदायलाई जोगाउन नयाँ पुस्ताका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अनुकूलनका उपायले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा जलवायुजन्य हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि सहयोग छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले व्यापार अवरोध, प्रविधिमाथिको एकाधिकार र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई कठिन बनाइरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, महत्त्वपूर्ण खनिज, मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रण र पूर्वचेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न देश तथा साझेदारबीच सहकार्य अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
जलवायु वार्ताको सफलता सम्झौता र घोषणाबाट मात्र मापन नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबाट परिणाम देखिनुपर्ने बताए।युवा, वैज्ञानिक, आदिवासी समुदाय, नागरिक समाज र साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू जलवायु संघर्षको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै गुटेरेसले उनीहरूको आवाजलाई विश्वको नैतिक चेतनाका रूपमा चित्रण गरे।
आगामी वर्षदेखि राष्ट्रसंघको महासचिव पदमा नरहे पनि जलवायु संकटबारे सत्य बोल्ने र त्यसविरुद्धको अभियानमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विश्व समुदायलाई दिगो भविष्यका लागि संघर्ष जारी राख्न आह्वान गरे।जलवायु परिवर्तनको असर सीमाविहीन छ तर त्यसको सामना गर्ने क्षमता र स्रोत सबै मुलुकसँग समान छैनन्।
अन्ताल्यामा जारी बहसले यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि अबको चुनौती जलवायु जोखिमको तथ्य प्रस्तुत गर्नु मात्र नभई त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय, वित्तीय प्रतिबद्धता र ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गराउनु हो।
