हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राजनीतिमा एउटा विडम्बना छ- विपक्षमा हुँदा बोलेका शब्द सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्छन्। मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको निधनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ठिक त्यही कठघरामा उभ्याइदिएको छ।
तीन वर्षअघि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेपछि बालेनले लेखेका थिए, ‘आत्मदाहको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो। यो राज्यको चरम असफलताको संकेत हो।’ रवि लामिछानेले पनि ‘हामी दोषी छौँ, म दोषी छु’ भन्दै नागरिकमा आशा जगाउन नसकेको स्वीकार गरेका थिए। ती शब्दले त्यतिबेला राजनीतिक नैतिकताको सन्देश दिएका थिए।
आज रवि र बालेन राज्यको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले प्रश्न अरू कसैलाई होइन, उनीहरूलाई नै सोधिएको छ। तीन वर्षअघि आत्मदाह राज्यको असफलताको प्रतीक थियो भने आज गणेश नेपालीको मृत्युले कुन राज्यको चित्र देखाइरहेको छ? के नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन जीवन नै दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको उपलब्धि हो? राज्यका ढोका बन्द भएपछि आगो नै अन्तिम भाषा बन्नुपर्ने हो भने त्यो एउटा व्यक्तिको हार होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको नैतिक पराजय हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष नागरिकका जल्दाबल्दा समस्याप्रतिको सरकारी उदासीनता हो। जब कुनै नागरिक आफ्ना पीडा सुनाउने सबै ढोका बन्द भएको अनुभूति गर्दै आत्मदाहजस्तो चरम कदम रोज्न बाध्य हुन्छ, त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र त्रासदी हुँदैन; त्यो राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता, सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। लोकतन्त्र निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने व्यवस्था होइन; नागरिकको पीडा सुन्ने, गुनासो सम्बोधन गर्ने र अन्तिम क्षणसम्म जीवन बचाउने जिम्मेवारी पनि हो।
त्यसैले यस्ता घटना सामान्य समाचार बनेर बिर्सिने विषय होइनन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक उपलब्धि हुन सक्दैन। नागरिकको पीडाप्रति उदासीन रहँदै विकास, सुशासन वा परिवर्तनका नारा दोहोर्याउनु लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो। यो लज्जाको विषय हो। यस्तो अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
सरकारले अब सामाजिक सञ्जालमा मौन बसेर वा औपचारिक वक्तव्य निकालेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। गणेश नेपालीको मृत्युका सबै पक्षमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ। कुनै सरकारी निकाय, कर्मचारी वा अन्य पक्षको लापरबाही, गैरजिम्मेवारी वा दुराचार देखिन्छ भने दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो, विकल्प होइन।
सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा हो। त्यसपछि मात्र विकास, समृद्धि र सुशासनका नारा अर्थपूर्ण हुन्छन्। एउटा नागरिकको जीवन जोगाउन नसक्ने राज्यले विकासका ठूलाठूला दाबी गर्नु नैतिक रूपमा पनि कमजोर तर्क हो। सत्तामा बसेकाहरूले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन- नागरिकको जीवन राजनीतिक प्रयोगशाला होइन। त्यसैले मान्छेको जीवनसँग खेलवाड बन्द हुनुपर्छ। राज्यको ढोका नागरिकका लागि बन्द हुने र चीत्कार मात्र सुन्ने अवस्था लोकतन्त्रको गम्भीर असफलताको संकेत हो।
आज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका पुराना स्टाटस कुनै राजनीतिक व्यंग्य मात्र होइनन्। ती वर्तमान सत्तालाई उसैले दिएको नैतिक प्रश्न हुन्। तीन वर्षअघि अरूलाई दोष लगाउँदै लेखिएका शब्दको जवाफ आज आफ्नै शासनले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
सरकारले अब शब्द होइन, काममार्फत उत्तर दिनुपर्छ। गणेश नेपालीको मृत्युको सत्य सार्वजनिक गरियोस्। दोषी कोही छ भने कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्। यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरियोस्। अन्यथा तीन वर्षअघि लेखिएका राज्य असफल भयो भन्ने शब्द इतिहासको उद्धरण मात्र रहने छैनन्; तिनले वर्तमान सरकारकै शासनको परिभाषा लेखिदिनेछन्।
