हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालय सुधारका नाममा सरकारले उच्च शिक्षाका संस्थाको स्वायत्तता कमजोर पार्दै विश्वविद्यालयलाई सरकारको प्रशासनिक शाखाजस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनले उपकुलपति नियुक्तिमा सरकारले अघि सारेको ‘मेरिटोक्रेसी’को आधार र मूल्यांकन प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै तिमिल्सिनाले वर्तमान सरकार गठनलगत्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायत पदाधिकारीलाई एकैपटक हटाएर नेतृत्व संरचना भत्काइएको बताए। हटाइएका केही पूर्वपदाधिकारीलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘उनीहरू पदमा बस्न योग्य थिएनन् भने फेरि निमित्त जिम्मेवारी किन दिइयो? र योग्य थिए भने एकैपटक हटाउने निर्णयको संस्थागत औचित्य के थियो?’
उपकुलपति छनोटमा ‘मेरिटोक्रेसी’लाई प्राथमिकता दिएको सरकारको दाबीमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। सार्वजनिक विवरणअनुसार कुल १०० अंकमध्ये ३५ अंक व्यक्तिगत विवरणको मूल्यांकन तथा ६५ अंक सोचपत्र, कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि छुट्याइएको उल्लेख गर्दै तिमिल्सिनाले ती ६५ अंक कसरी, कसले र कुन आधारमा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
मूल्यांकन गर्ने विज्ञ, मापदण्ड र अन्तरवार्ताको अंक निर्धारण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
‘मेरिटोक्रेसीको नाम लिनु र वास्तविक मेरिटोक्रेसी लागू गर्नु दुई फरक कुरा हुन्’ भन्दै उनले नियुक्तिमा व्यक्तिभन्दा प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव वा शाखा प्रमुख नभएको भन्दै सरकारको पछिल्लो व्यवहारले विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखा कार्यालयजस्तो बनाउन खोजिएको दाबी गरे। ‘यो अत्यन्तै खतरनाक प्रवृत्ति हो,’ उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रसंग उठाउँदै उनले सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा विश्वविद्यालयको संस्थागत आत्मविश्वास, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कमजोर पार्न नहुने बताए। सरकारको अध्यादेशपछि त्रिवि सेवा आयोगको काम प्रभावित हुँदा एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको सार्वजनिक विवरण आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई एउटा व्यक्तिको बढुवा रोकिएको विषय मात्र नभई प्राज्ञिक करियरको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न भएको बताए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नेतृत्व नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै तिमिल्सिनाले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरबाट हटाइएका व्यक्तिलाई तत्कालै आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिनुले सरकारको नियुक्ति मापदण्डमाथि प्रश्न जन्माएको बताए।
आयोगको सदस्यसचिवमा पदको प्रकृतिसँग सम्बन्धित विशेषज्ञताभन्दा भिन्न विषयका प्राध्यापकलाई नियुक्त गरिएको विषयमा समेत उनले पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए।
उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या वर्तमान सरकार मात्रको नभएको स्वीकार गर्दै विगतका सबै सरकार यसका लागि जिम्मेवार रहेको बताए। तर विगतको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याए जनताले प्रश्न गर्न पाउने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति र शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउने वर्तमान व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीजस्ता स्वायत्त संरचनाबारे बहस अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
‘विश्वविद्यालय सुधारको मूल उद्देश्य सत्ताको नियन्त्रणबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्नु हुनुपर्छ,’ तिमिल्सिनाले भने।
उनले उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली सार्वजनिक गर्न, चयन समितिको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न, पदाधिकारीलाई निश्चित कार्यकालको सुरक्षा दिन, विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न र अनुसन्धानमा सार्वजनिक लगानी बढाउन सरकारसँग माग गरे।
तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने र नियुक्त गर्ने कामलाई राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोड्न तथा विश्वविद्यालयको योजना, बजेट, अनुसन्धान र शैक्षिक कार्यक्रमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न पनि माग गरे।
शिक्षामन्त्रीलाई व्यक्तिगत आरोप लगाउन नचाहेको स्पष्ट गर्दै उनले सरकारसमक्ष राजनीतिक र नैतिक प्रश्न राखे, ‘तपाईं विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउने इतिहास लेख्न चाहनुहुन्छ? राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त विश्वविद्यालय वा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको विश्वविद्यालय?’
सरकार साँच्चिकै मेरिटोक्रेसीको पक्षमा भए मापदण्ड सार्वजनिक गर्न, प्राज्ञिक स्वायत्तताको पक्षमा भए विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयको शाखा नबनाउन र राजनीतिकरण अन्त्य गर्न चाहेको भए विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट समेत मुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तिमिल्सिनाले सरकारलाई विश्वविद्यालय आफ्नो ‘शाखा कार्यालय’ बनाउने कि राष्ट्रको स्वतन्त्र बौद्धिक संस्था बनाउने भन्ने बाटो रोज्न चुनौती दिए। उनले उपकुलपति नियुक्तिको विषय व्यक्तिको नियुक्तिमा सीमित नभई विश्वविद्यालय सत्ताको आदेशमा चल्ने कि ज्ञान, विधि र विवेकका आधारमा भन्ने मूल प्रश्न भएको बताए।
उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सुधारका नाममा विश्वविद्यालयको आत्मा नमारियोस्। विश्वविद्यालयलाई सरकारको शाखा होइन, राष्ट्रको स्वायत्त बौद्धिक संस्था बनाइयोस्।’
