हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय समितिले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको आदेशविपरित रहेको बताएका छन्।
पुनरावलोकनका लागि निस्सा जारी भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सर्वोच्चको आदेशविपरित रहेको उनले बताएका हुन्।
त्यस्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको यो निर्णय समग्र पार्टी एकताको समेत विरोधमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले पुनरावलोकनका लागि दिएको रिट जारी भई निस्सा समेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी हालै गरेको निर्णय पार्टीको सम्पूर्ण एकताको अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दुवैको सरासर विपरित छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ खड्काले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनबाट मुद्दाको किनारा नलगाउँदासम्म १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने जिकिर गरे। खड्काले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न रिट निवेदन दर्ता गर्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘…पुनरावलोकनबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाउँदासम्म नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया रोकि पाउँ भनी कानुनी प्रबन्धबमोजिम रोक्काका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाने विषयमा हामी कानुन व्यवसायीहरूसँग गम्भीर परामर्शमा छौँ, चाँडै नै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाने कुरा सम्बन्धित सबैमा प्रस्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्।
निवर्तमान सभापति खड्काले आफ्नो तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा कुनै रिट दर्ताका लागि नगएको बताएका छन्।
रिट दर्ताका लागि कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको बताए पनि शुक्रबार रिट दर्ता नभएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट पेस भए पनि दर्ता हुन बाँकी रहेको बताएको छ।
दर्ता नभएपछि त्रुटि सच्चाउन भन्दै कांग्रेस संस्थापनइतरले रिट फिर्ता लगेको बताइएको छ।
