कानुन समिति सरकारको ढाल बन्ने कि मानवअधिकारको पहरेदार? : सांसद तिमिल्सिना

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै तिमिल्सिनाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) लाई स्पष्टीकरण सोध्ने समितिको कदम अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भएको दाबी गरे।

‘कानुन समिति सरकारको ढाल बन्ने कि मानवअधिकारको पहरेदार?’ प्रश्न गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै वक्तव्य जारी गरेकै आधारमा उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नु आपत्तिजनक भएको बताए।

‘यी संस्था नेपालको संसद्प्रति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यताप्रति जवाफदेही छन्। उनीहरूलाई यहाँ बोलाएर स्पष्टीकरण माग्नु भनेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघ्नु हो,’ उनले भने।

तिमिल्सिनाले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सरकारको बचाउका लागि नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउन गठन भएको बताए।

सरकारलाई कठघरामा उभ्याएर प्रश्न गर्नुपर्ने समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाकै गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

उनले मानवअधिकारलाई कुनै पनि मुलुकको ‘आन्तरिक मामला’ भनेर पन्छाउन नमिल्ने बताए। मानवअधिकार विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएकाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चासो राख्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनले बताए।

‘प्रश्न एम्नेस्टीले किन बोल्यो भन्ने होइन, एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले नेपालको न्यायपालिकाबारे बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने हो,’ तिमिल्सिनाले भने।

उनले समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरणका नाममा तर्साउनेभन्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘मानवअधिकारको आवाजलाई नै प्रश्न गर्न थाल्यो भने यो समिति मानवअधिकारको पहरेदार रहन्छ कि सरकारको ढाल बन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तर्साउने नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हिम्मत देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।