हिमाल प्रेस 
किशोर थापा
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार ‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने’ आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध उभिएको छ।
विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने अभियान चलाइरहेको सरकारले विगतमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई निर्वाचन लडिसकेका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा ल्याएको हो। सरकारको यस्तो नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन्।
सरकारको दाबीअनुसार नियुक्ति योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको हो। थापा पूर्वसचिव, सहरी योजनाविद् तथा सार्वजनिक नीति निर्माणमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। उनको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न नभए पनि नियुक्तिको राजनीतिक सन्देशमाथि भने बहस केन्द्रित भएको छ।
थापा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका थिए। उनी तत्कालीन साझा पार्टीसँग आबद्ध थिए। पछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली पार्टी एकीकरण भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो।
त्यसपछि सोही दल रास्वपामा समाहित भएको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण थापाको नियुक्तिलाई प्राज्ञिक नियुक्ति नभई राजनीतिक निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ।
तत्कालीन विवेकशील साझाका प्रकाशचन्द्र परियार, समीक्षा बास्कोटा, रन्जु दर्शना, मिलन पाण्डे, पुकार बमलगायत दर्जनौं नेताहरू हाल रास्वपा सांसद तथा पार्टीको विभिन्न विभागमा छन्।
रास्वपाले विगतदेखि नै विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा, दलनिकट नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको थियो। तर अहिले आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई त्रिविको महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गरेपछि पुराना दलको अभ्यास र रास्वपाको वर्तमान व्यवहारबीच खासै अन्तर नरहेको आरोप छ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने त्यहाँ हुने नियुक्ति पनि राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्ने तर्क आलोचकहरूको छ।
