हिमाल प्रेस 
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल
काठमाडौँ- सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा विगतको तुलनामा निकै छिटो सार्वजनिक गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन, भर्ना व्यवस्थापन र छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन भने सरकार सफल हुन सकेन।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्ने मिति ढिलो निर्धारण गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्णयप्रति निजी विद्यालय र अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
सरकारले यस वर्ष एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको करिब एक महिनामै र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र सार्वजनिक गरेर विगतको अभ्यास तोडेको छ।
यसअघि विद्यार्थीले नतिजाका लागि तीन महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यद्यपि कक्षा १२ को नतिजामा त्रुटि भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै पुनः जाँचको माग गरेका छन्।
सरकारले सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस्तै, अध्ययन बिदा तथा अन्य बिदामा बसेर लामो समयसम्म नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि केही प्राध्यापकले लिएको तलब तथा सुविधा रकम फिर्ता गरेका छन्।
यद्यपि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेकाले छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालय व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको अपेक्षित प्रभाव देखिन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र : राजनीतिक स्वार्थको छायामा मन्त्री सस्मित
‘राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय’ रास्वपाको नारामै सीमित, नेतालाई बनायो त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष
