तस्बिर एआईद्वारा निर्मित
काठमाडौँ- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र पारदर्शितामा आधारित नेतृत्व चयन गर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित पदभार सम्हालेका थिए। तर करिब सय दिन नपुग्दै उनको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकतामाथि शिक्षा क्षेत्रभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, विद्यालय शिक्षामा देखिएको कार्यान्वयन कमजोरी, एसईई नतिजापछिको विवाद तथा दीर्घकालीन शिक्षा सुधारका प्रस्ताव अघि नबढ्नुजस्ता कारणले मन्त्री पोखरेल अपेक्षित सुधारभन्दा बढी विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गर्न थालेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने नारा दिइए पनि व्यवहारमा उल्टै त्यसको पुनरावृत्ति देखिएको आरोपसमेत लागेको छ।
पोखरेल मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्दा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आशा जागेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने बाचा गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा शिक्षा सुधारका केही प्रयोगात्मक कामका कारण उनीमाथि अपेक्षा पनि ठूलै थियो।
शिक्षामन्त्री बन्नुअघि र बनेपछि पनि पोखरेल विगतका सरकारले विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोग र अन्य शैक्षिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई धराशयी बनाएको आरोप लगाइरहेका छन्। तर उनकै नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रभाव प्रवेश गराउन खोजिएको आरोप लागिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र दक्षताका नाममा रास्वपा निकट सम्बन्ध तथा नातागोताका व्यक्तिहरूलाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रभित्र चर्चा चलिरहेको छ। राजनीतिमुक्त शिक्षाको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरूले अन्ततः आफ्नै राजनीतिक घेरा विस्तार गर्न खोजेपछि मन्त्री पोखरेलमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा हालका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्नेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका प्रस्ताव अघि सारेका थिए। पुनले शिक्षा सुधार ऐन, अध्यादेश र नियमावलीमार्फत संस्थागत सुधारको खाका तयार पारेका थिए। ती प्रस्ताव लत्याउँदै मन्त्री पोखरेलले मनोमानी गरिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया हचुवा
पाेखरेलले विश्वविद्यालय सुधारलाई भन्दा पदाधिकारी परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अझ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था यथावत् राख्ने संकेतले सुधारको बहसभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी पदाधिकारी हटाइएको थियो।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक हटाउने निर्णयलाई लिएर शिक्षाविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्। शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्,‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तत्काल निर्णय गरेर हटायो। यो व्यावहारिक थिएन। मन्त्रालयले ठूलो गल्ती गर्यो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी त्यसरी हटाएर सरकारले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्यो। विश्वविद्यालयलाई रास्वपाकरण गर्ने हिसाबमा गयो। यसलाई मैले सकारात्मक मानेको छैन।’ उनका अनुसार विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हो भने प्रक्रिया, संरचना र कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ। व्यक्तिहरू हटाएर मात्रै सुधार सम्भव हुँदैन।
जबरजस्ती हटाइएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा.दीपक अर्याल शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रीले अल्लारेपन देखाएको टिप्पणी गर्छन्। अध्यादेश ल्याउने थाहा पाएपछि अर्यालले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजनीतिक दबाबमा पदबाट हट्नुपरेको संकेत गरे। ‘यसबारे म अहिले केही बोल्दिनँ। के कस्तो किसिमको स्थिति रहेको थियो समय आएपछि बोल्छु’, अर्यालले भने।
अर्यालले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक पहुँचबाट नभई कार्यसम्पादनका आधारमा भएको दाबी गरे। ‘मेरो नियुक्ति प्रधानमन्त्री चिनेर भएको होइन’, उनले भने, ‘मेरो काम देखेर जिम्मेवारी दिइएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मेरो काम देखेर तपाईँले विश्वविद्यालयमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जानुस् भन्नुभएर म गएको हुँ।’
महामन्त्री बुर्लाकोटीको अभिव्यक्ति विवादमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पनि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ। उनले गोरखामा रास्वपा अधिवेशनमा भनेका थिए,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्नुपर्छ भनेर सहयोग गरेको, निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो घर वरिपरि भनिदिने पनि गरेको, रास्वपाले नै जितोस् भनेर गाउँमा गएर भोट उत्प्रेरित गरेको छ भने १ नम्बर त्यस्ता व्यक्तिको नाममा थपिन्छ।’
यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक निष्ठालाई योग्यता सरह मान्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ। शिक्षाविद् कोइराला यही प्रसंगमा टिप्पणी गर्दै भन्छन्,‘कविन्द्र बुर्लाकोटीले १ नम्बरमा यस्तो चाहिने, २ नम्बरमा यस्तो चाहिने भन्नुभयो। उहाँले हिजो कांग्रेस, एमालेका मानिस थिए, आज रास्वपाका मानिस हुनुपर्यो भनेको हो।’
सरकारले उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ तर उक्त कार्यविधि हास्यास्पद रहेको तर्क विज्ञहरूको छ। उपकुलपति नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा छ। यसबाट यसअघि विभिन्न विश्वविद्यालयमा यसअघि नियुक्त भएका उपकुलपति चरित्रहीन थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्याल भन्छन्, ‘अनैतिक मान्छे विश्वविद्यालयको प्राध्यापक को होला र? नैतिकता मूल्यांकन गर्ने आधारहरू के के हुन्? उपकुलपतिका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आवेदन दिएका हुन्छन्, उहाँहरूभन्दा उच्च तहकोले उहाँहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्यो नि। मूल्यांकन गर्ने को हो?
शिक्षाविद् कोइराला विश्ववविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति लोकसेवाको ढाँचामा लैजान नहुने बताउँछन्। ‘हिजो के बदनाम थियो भने पैसा लिएर विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे भन्ने थियो, अहिले हामीले छनौट गर्यौँ भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। छनोट गर्नुपर्ने हो कि होइन, दरखास्त हालेर छान्ने हो कि, सर्च कमिटी बनेर जानुपर्ने हो। दरखास्त हाल्न लगाइयो। लोक सेवा ढाँचामा भयो, ’शिक्षाविद् कोइरालाले भने।
त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति अर्यालले पनि विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया गलत रहेको बताए। वर्तमान अभ्यासले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक मूल्य प्रणाली कमजोर बनाउने चिन्ता उनको छ। सरकारले उपकुलपति नियुक्तिलाई खुला विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्ने अभ्यासतर्फ मोडेको छ। यस्तो अभ्यास विश्वविद्यालयको परम्परागत प्राज्ञिक मान्यताविपरीत रहेको उनको दाबी छ। ‘उपकुलपति भनेको खुला विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘प्राज्ञिक उपलब्धि, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा छनोट गरेर नेतृत्व दिनुपर्ने हो।’
उनले सरकारले तयार पारेको नियुक्ति कार्यविधिप्रति पनि असहमति जनाउँदै छनोट समितिको सिफारिस र प्राज्ञिक मूल्यांकन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार विश्वविद्यालय नेतृत्व राजनीतिक सिफारिस वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा नभई शैक्षिक योगदानका आधारमा तय हुनुपर्छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की अध्यक्ष करुणा कटुवालले सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएकी छन्। उनले विश्वविद्यालय सुधारको नाममा गरिएको पछिल्लो कदमले शैक्षिक संस्थालाई अझ राजनीतिकरणतर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको बताइन्। कटुवालका अनुसार वर्तमान सरकारले हिजोको सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेको भन्दै आलोचना गरे पनि आज स्वयं त्यही अभ्यास दोहोर्याइरहेको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने र नयाँ नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रक्रिया अघि बढाइनु राजनीतिक नियन्त्रणबाहेक अरू केही नभएको उनको भनाइ छ। कटुवालले रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको नियत प्रस्ट पारेको बताउँदै यसले विश्वविद्यालय सुधार होइन, उल्टै क्षति पुर्याउने टिप्पणी गरिन्।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा सरकार खुला रूपमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ, जसले उच्च शिक्षाको स्वतन्त्रता र शैक्षिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अस्तव्यस्त विद्यालय शिक्षा
सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दियो। मन्त्रालयले कडा सूचना जारी गर्यो। तर व्यवहारमा निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउन छाडेनन्। अभिभावकहरू आर्थिक भारमा परिरहे। मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित भयो। विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो ढंगले अघि बढिरहे भने अभिभावकहरू निरीह बन्न बाध्य भए। शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसक्नु मन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अर्को आधार बनेको छ।
एसईई नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई मन्त्री पोखरेलले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर मन्त्रालयको अस्वाभाविक दबाबका कारण नतिजा प्रकाशनमा त्रुटि बढेको आरोप छ। हजारौँ विद्यार्थीको नम्बर पुनः सच्याउनुपरेको अवस्था आयो। ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिए भने करिब १८ सय विद्यार्थीको नतिजामा उल्लेखनीय संशोधन भएको छ। यसले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरिदियो।
शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘एसईईको छिटो नतिजा ल्याउनुभयो। तर यसले के नोक्सानी गर्यो भने भर्ना त एकैपटक भयो। असारमै भर्ना हुने परिस्थिति बनेपछि एसईईको छिटो नतिजाको अर्थ के? के फाइदा भयो विद्यार्थीलाई?’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका सबैभन्दा कमजोर र उपेक्षित समूहहरूलाई भने बेवास्ता गरेका छन्। सरकारले कर्मचारी, सेना, प्रहरी र नियमित शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्यो। तर प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई भने त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरियो। वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका ईसीडी शिक्षकहरूले पटकपटक मन्त्रालय धाए। बजेटअघि र बजेटपछि पनि ध्यानाकर्षण गराए। तर उनीहरूको माग सम्बोधन भएन। शिक्षा सुधारको जग बाल विकास भएको बताइरहँदा त्यही आधार तहका शिक्षकलाई राज्यले बेवास्ता गर्नु गम्भीर विरोधाभास भएको छ।
शिक्षामन्त्रीले उनीहरूको तलब वृद्धिमा कुनै पहल गरेनन्। दुईपटक बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर नेतृत्वमा ईसीडी शिक्षकहरूले उनीसमक्ष ‘याचना’ गर्दा आश्वासन दिएर फर्काइदिएका थिए।
शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय विद्यालय शिक्षा ऐन हो। ५३ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। शिक्षामन्त्री बनेपछि पोखरेलले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सय दिन पुग्न लाग्दा पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। बरु मन्त्रालयले यसलाई शून्यबाट पुनः सुरु गर्दै छ। यसबारे शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई जिरो अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थै होइन। कुनै पनि विषय जिरोबाट सुरु गर्नु भनेको इतिहासलाई मेट्नु हो। निरन्तरता दिनु भनेको प्राज्ञिक कुराकानी हो,’ उनले भने, ‘म भइदिएको भए २०८० कै शिक्षा विधेयकलाई टेकेर यो थपियो, यो झिकियो भन्न पाएको भए त्यसले निरन्तरता पनि दिन्थ्यो, नवीनता पनि हुन्थ्यो। अहिले शिक्षामन्त्री त्यहाँ चुक्नुभयो।’
विधेयक अघि बढाउने विषय अघि सार्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि आन्दोलनबाट प्राप्त हुँदै आएका छन्। नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन हामीले शिक्षामन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छौँ। तर सुनुवाइको संकेत देखिएको छैन’, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने। उनले विद्यालय शिक्षा, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या ऐनबाट मात्रै सम्बोधन हुन सक्ने भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए। सुवेदीले महासंघको परिषद् बैठक बसेर देशव्यापी शैक्षिक आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने बताए।
वर्षौँदेखि शिक्षामा पर्याप्त बजेटको माग उठ्दै आएको छ। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन। विश्वका अधिकांश देशमा युनेस्कोले तोकेको मापदण्डअनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ। तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेटले त्यो मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ।
युनेस्कोको मापदण्डअनुसार कुल सरकारी बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ। यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४ देखि ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ। आगामी आवको कुल बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा १०.२८ प्रतिशत छ। कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड हो। शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विरोधाभास रहेको सांसदहरू नै बताउँछन्। नेकपाका सांसद रमेश कुमार मल्लले सरकारको नीति र बजेटबीच ठूलो विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरे। उनले संसद्मा भने, ‘सरकारले डिजिटल हब बनाउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको छ। तर ती लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत, संरचना, जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा देखिँदैन।’
शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइमा मन्त्री पोखरेलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अनुभवको अभाव हो। उनी भन्छन्, ‘अहिलेका शिक्षामन्त्रीमा अनुभवको कमी छ। जोश राम्रो छ, होसको कमी छ। जोश र प्रविधिको राम्रोपनालाई होसले सघाउने किसिमको कुरा भएन,’ उनी थप्छन्, ‘अरुको अनुभव लिनुहुन्न भन्ने भाष्य बनाइयो। त्यसबाट नकारात्मक सन्देश गयो र अनुभवजन्य कुरालाई अनुशरण गर्नु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण बन्यो।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउँछन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन ढिलाइ भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै सापकोटाले विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र संसद्को प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ऐन समयमा अघि बढ्न नसकेको बताए।
सापकोटाले विधेयकको मस्यौदालाई समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ, सरकारका प्राथमिकता र नीतिगत दृष्टिकोण समेटेर पुनः परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले विघटित संसद् अघिको छलफल र मस्यौदालाई आधार मानेर नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय सक्रिय रूपमा काममा लागेको जानकारी दिए।
यसैगरी उनले ईसीडी शिक्षकको तलब वृद्धिको निर्णय नेपाल सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए। उनका अनुसार तलब वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले कानुनी प्रबन्धमार्फत समाधान खोजिनेछ।
सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि विद्यालयको नक्सांकन र पुनःसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सापकोटाका अनुसार आवश्यकताअनुसार विद्यालय एकीकरण, खारेजी र पुनःवितरण गरिनेछ।
यससँगै शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकनको आधारमा प्राथमिक, निमावि र मावि तहमा आवश्यक दरबन्दी मिलान गरिने र अपुग दरबन्दी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा एमालेकै दबदबा!
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तमा मन्त्रालयको कामबारहीमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ। मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरूले मन्त्रालय राजनीतिक नियन्त्रणमा परेको दाबी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसम्मका नियुक्ति प्रक्रियामा एमालेको प्रभाव स्पष्ट देखिन थालेको बताएका हुन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय राजनीतिक प्रभावमा परेर एमालेको दबदबाजस्तै देखिएको छ। ती अधिकारीले मन्त्रालयका हालका निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको दाबी गर्दै भने, ‘सबैभन्दा कान्छो उमेरका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई एमालेको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको संकेत क्रमशः देखिन थालेको छ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत यसमा प्रश्नको घेरामा परेको छ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ताले एमालेकै इसारामा काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको विशेष पहलमा मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका हुन्। यसैगरी तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा मन्त्रालयमा आएका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन्।
सापकोटाको गतिविधिलाई लिएर अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उनलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरेकी थिइन्। पछि उनी फेरि योजना महाशाखामा फर्किएका थिए। ती उच्च अधिकारीले आरोप लगाउँदै भने, ‘यी दुई एमाले निकट कर्मचारीहरूले अहिलेका मन्त्रीका निर्णयहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेका छन्।’
यसको प्रभाव त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कामु उपकुलपति नियुक्तिलगायत मन्त्रालयका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा देखिएको ती अधिकारीहरूको दाबी छ। त्रिविमा कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका सुशीलबहादुर अमात्यलगायतका केही पदाधिकारी एमाले निकट रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। एमालेसँग आबद्ध रहेको बताइने बालचन्द्र लुइटेललाई मन्त्रालयले पाठ्यक्रम निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाएको विषय पनि आलोचनाको घेरामा परेको छ। उनी विद्यार्थी जीवनदेखि नै एमाले भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुसँग आबद्ध थिए।
शिक्षा सुधारलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणको अवसरका रूपमा हेरिएको भए पनि वर्तमान अभ्यासले त्यस दिशामा ठोस गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ। विश्वविद्यालय स्वायत्तता, विद्यालय शिक्षा ऐन र शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत संरचनागत सुधार अझै अनिश्चिततामै रहँदा मन्त्रालयका निर्णयहरू तत्कालीन र प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक संगठन र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर र नीतिगत स्थिरता नआएसम्म शिक्षा सुधारको लक्ष्यभन्दा विवाद र अविश्वासको छाया बढ्ने चिन्ता कायम रहने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराले नै मन्त्री पोखरेलको कार्यकालको मूल्यांकन तय गर्नेछ।
