हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले निन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगि करिब १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चले जनाएको हो।
कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ।
‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरिजष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ।’
संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालकिो आधारभूत मूलयको रुपमा आत्मसात् गरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको हुँदा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरुले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्ने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्वदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामरबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन अनुरोधसमेत गरेको छ।
‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्जित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ भन्ने आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
