हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आयोजित परामर्श कार्यक्रममा उनले अहिलेको शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा जाने भएकाले विद्यालय सुधार र शिक्षक कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय सरकार निर्णायक हुने धारणा राखे।
उनले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि संघीय सरकारको मात्र दायित्व नभई स्थानीय तहले आफ्ना स्रोतबाट समेत सुधार गर्न सक्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको दोहोर्याउँदै शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबाट आएका सुझावलाई अन्तिम कानुनी दस्तावेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट संकलित सुझाव प्रस्तुत गर्दै हिउँदे अधिवेशनअघि सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरदेखि धनगढीसम्म सञ्चालन गरिएको संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र शिक्षाविद्सँग विद्यालय शिक्षाका चुनौती र सुधारका उपायबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।
