हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै औपचारिक रूपमा गुमेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपाको सिफारिसमा उनको पद रिक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपामा गाभेपछि शर्मा जनार्दन शर्माले गठन गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीतर्फ लागेका थिए। त्यसपछि नेकपाले शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि १७ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शर्माले दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत हटाउन केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेकपाको पत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले १३ फागुन २०८२ मा शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यससँगै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा ३९ सदस्यमा सीमित भएको थियो।
सचिवालयको निर्णयविरुद्ध शर्मा फागुनमै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले आफ्नो प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १४ फागुन २०८२ मा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पद रिक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर, सोमबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले शर्माको रिट खारेज गरेसँगै प्रदेशसभा सदस्य पद कायम राख्ने उनको कानुनी प्रयास टुंगिएको छ।
शर्मा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रुकुम पश्चिम (ख) बाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए।
