हिमाल प्रेस 
नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही। फाइल तस्बिर
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ ।
एमालेको भागमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै दुई दलबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनका अन्य विषयमा समेत सहमति भएको छ। प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुधारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गर्नुभन्दा स्वीकृत योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका साथै विभिन्न मनोनयन तथा नियुक्तिका विषयमा पनि आपसी सहमतिपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सहमतिसँगै अब प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो ।
