दुई तिहाईको नजिकको वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ। सरकारले आफ्नो गठनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित गरेको सयबुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको थालनी भएको ठोकुवा गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले र मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रीहरूले सफलताका विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेका ती विवरणलाई आधार बनाएर सरकार पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले सय दिनको कार्यसम्पादनबारे पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
नेकपाका नेताहरूले सरकारको सय दिनलाई पूर्ण असफलताको विश्लेषण गरिसकेका छन्। त्यसै गरी संसद्मा भएका अन्य विपक्षी दलहरूले मूल्यांकनको कसीमा सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले स्वमूल्यांकन गरेर अगाडि सारेका परिणाम उल्लेख्य नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार गगन थापाका अनुसार प्रतिपक्षले काम र परिणामका आधारमा समर्थन, विरोध वा प्रश्न गर्नुपर्छ। बहुमत प्राप्त दलको कामलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारले पूरै समय काम गर्न पाउनुपर्छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि दलको नेताका रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति थियो। निजी निवासलाई कार्यालय बनाउँदै आएका थिए पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बसेर काम गर्ने गरेको विषय सकारात्मक छ। तर सरकारलाई जनजीविकाको भन्दा पनि पार्टी जीवनबारे चिन्तित भएको पाइन्छ। पाँच वर्ष हाम्रो हो, अदालत तथा संवैधानिक निकाय हामीले भनेअनुसार चल्नुपर्दछ भन्ने दम्भ मौलाएको छ।
सरकारले केही क्षेत्रमा परिणाम देखाए पनि प्रक्रिया भने विवादमुक्त बन्न सकेको छैन। उदाहरणका रूपमा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाफल समयमै प्रकाशित भए पनि विद्यार्थी असन्तुष्ट देखिए। त्यसकै विरोधमा माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनसमेत भयो।
अर्को गम्भीर प्रश्न कानुनको शासनप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूमा मैले सबैथोक जानेको छु, म मात्र जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने दम्भ देखिन्छ। संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप हुनु गलत कार्य हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पर्याप्त छलफल नभएर बनिबनाउ प्रस्ताव पेस गर्ने र निर्णय गराउने गरिएको छ। कानुनले त हाम्रो कुरालाई मान्यता दिनु हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। यसअघि २०७४ सालको सरकारले पनि यस्तै गरेको थियो।
विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। विदेशमा गएकालाई फर्काउने उद्घोष थियो तर अहिले फर्काउन सकिएको छैन। बजारले विश्वास गुमाएको छ। पैसा कमाएको मानिस, धनी मानिस सबै बदमास हुन भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको छ। लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। साना, मध्यम र ठूला स्तरका लगानीकर्ताको विश्वास पैदा गर्न सकिएको छैन। कतिपय उद्योगपति विदेश पलायन भइसकेका छन्।
संविधान र व्यवस्थामा पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। संविधानको परिपालनमा संवेदनशीलता देखिँदैन। सानो कुराले पनि आगो बल्न सक्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत देखिँदैन।
भूराजनीतिका बारेमा पनि सरकार स्पष्ट देखिँदैन, यो त राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिका बारेमा घरभित्रको ताकतभन्दा पनि नेताले शक्ति प्राप्त गरेको बलमा व्याख्या भएको छ, तर घरभित्र मिलाउने कुरामा ध्यान नगएको देखिन्छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले संसद्मा सम्बोधन गर्दै एक सय दिनमै चामत्कारिक काम गर्न नसकिने बताए। सरकारको सोच, प्राथमिकता, कार्यशैली, लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र देशको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले आत्मसमीक्षाको समय हो भन्ने उनको भनाइ छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवाप्रवाह र केही संरचनागत सुधारका विषयमा सरकार सक्रिय देखिए पनि सो कुरा सरकारको स्वमूल्यांकनबाट भन्दा पनि नागरिकको अनुभव, संविधानको सम्मान, संसद्प्रति उत्तरदायित्व, सार्वजनिक संस्थानहरूको विश्वसनीयता, कानुनका नजरमा सबै बराबर भयो–भएन र समग्रमा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने आधारबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद गर्न बढी रुचि राखेको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री गम्भीर भएर, सम्हालिएर अगाडि बढेको देखिँदैन। लोकतन्त्रमा संवाद र सहमतिको वातावरणबाट साझा धारणा बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दीर्घकालीन विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दछ।
सम्पत्ति छानबिनमा पनि चयनात्मकताको सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि विश्वासिलो र बलियो कानुन चाहिन्छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको ‘एक्सप्रेस शैली’ विवादको विषय बनेको छ।
सरकार सफल भए नेपाली जनता सफल हुने हो। नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउने हो। तर सुकुम्वासी समस्या समाधानमा मानवीय संवेदना देखिएको छैन। संविधान संशोधनको सवालमा पनि घनीभूत छलफल हुन सकेको छैन। संविधानले संस्थागत गरेको संघीयताका बारेमा पनि छेडखानी भएको देखिन्छ। सरकार संघीयता मास्न उद्यत् भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारका शीर्ष नेतृत्वबाट आउने भिन्नभिन्न अभिव्यक्तिले नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिनेको भीड रोकिएको छैन। सरकारले फर्काउने भनेका कतिजना युवा विदेशबाट फर्किए? मन्त्रालयको संख्या घटाइए पनि सैयौँ राजनीतिक नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको संख्या बढाउनुले कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्र भएन र? मितव्ययीताको नारा कता गयो? सरकारले बनाएका छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। ढाकछोप गरिएको छ। पारदर्शिता खोइ? स्वास्थ्य बिमा धराशयी भएको छ। निःशुल्क शिक्षा प्रतिबद्धतामै सीमित छ। स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिप्रति सरकार उदासीन छ। सरकारको मूल्यांकन प्रचारपत्रले होइन, जनताले गर्ने हो। एकल निर्णयले गरिएका कागजे सुधारले परिणाम दिँदैन।
सर्वसाधारणका विश्लेषणतर्फ ध्यान दिँदा हिरासतमा रहेका नेता, व्यापारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण अदालतको आदेशमा रिहा भएका घटनाले कानुनी शासनप्रति शंका गर्ने ठाउँ छ। बिना अनुसन्धान गरिएका धरपकडले प्रतिशोध साध्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्न सकिने आधार तय गरेको देखिन्छ। विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा जान्नेलाई छान्ने भन्दा पनि आफन्त, दाइ, बहिनी, काका–सानाबा, साथी नियुक्त भएका छन्।
विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, झोलेवादको अन्त्य गर्ने भनेको सरकारले नियुक्त गरेका प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिकतामा प्रश्न गर्न आवश्यक छैन तर विगतकै कार्यविधिका आधारमा नियुक्त गरेका उपकुलपति, डिन तथा पदाधिकारीहरूलाई अहिले पनि नियुक्ति गर्दा उनीहरू कसरी असल भए? दलीय भएनन्? झोले भएनन्? दलबदल गर्दै छोटै समयमा उपकुलपति जस्तो सर्वोच्च पद प्राप्त गर्नेहरू पनि इतिहासबाट पुष्टि नहोलान् भन्न सकिन्न। प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका कतिपय उम्मेदवारको नाम अघिल्लो रातसम्म एक नम्बरमा भएकोमा रातारात हटाइएका समाचार पनि सुनिएको पाइन्छ। त्यो त प्रतिस्पर्धीलाई नै थाहा होला।
साँच्चै पारदर्शी थियो भने प्राप्तांकसहित प्रतिस्पर्धाको परिणाम प्रकाशित भएको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा गैरप्राध्यापक, त्यो भन्दा पनि मेयरको उमेदवार भएर निर्वाचन लडेको व्यक्तिलाई चयन गरिएकोमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन नभएर के हो त?
ब्लु बसका बारेमा पनि चर्चा भएको छ। सशुल्क सञ्चालन भएका साझा यातायात बस धान्न नसकेर निजीकरण गर्न बाध्य भएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना बसलाई नीलो रङ पोतेर निःशुल्क सञ्चालन गर्न खोज्दा सफलता मिल्ला कि नमिल्ला? फेरि आमाछोरी एउटा बसमा, बाउछोरा अर्को बसमा यात्रा गर्दाको अवस्था कत्तिको व्यावहारिक होला? संसारमै नभएको परम्परा थालनी गर्नु नयाँपन त होला तर राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन? भन्ने छलफलको विषय छ।
अध्ययन बिदामा बसेर बिदेसिएका प्राध्यापकले अध्ययन प्रगति विवरण बुझाउन नसकेपछि कारबाही परेका छन्। उनीहरूले उपभोग गरेको सुविधाको रकम फिर्ता गराउन सरकार सक्रिय छ। शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन र विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएकाबाट फिर्ता गर्ने जस्ता कुरा पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबाटै भएकै थालनीलाई हामीले गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आउँदा सरकारको सञ्चार रणनीतिमा परिपक्वताको अभाव देखाउँछ।
सरकारबाट जनजीविकालाई सरल बनाउने प्रयास भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका गलत परम्परामा सुधार गर्न खोजेको त देखिन्छ तर संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने, रातारात स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत मौलिक अधिकारसमेत हनन् हुने गरी शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले सरकारको संविधान, ऐन, नियम, कानुनको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।
