अहिले सामाजिक सञ्जालको चकचकी छ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बालेन शाह, विपक्षी दलका नेता हर्क साङपाङदेखि सत्ता पक्षकी सांसद आशिका तामाङ र प्राध्यापक, कर्मचारीसम्मका वृद्ध तथा युवा राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, राष्ट्रसेवक र सर्वसाधारणले स्टाटस पोस्ट गर्ने र कमेन्ट गर्ने गरेको पाइन्छ। कसैका सकारात्मक त कसैका नकारात्मक, कसैका धम्कीपूर्ण त कसैका करुणायुक्त अभिव्यक्ति पोखिएका हुन्छन्। मानौँ आक्रोश व्यक्त गर्ने र सहानुभूति व्यक्त गर्ने अन्य स्थान छैन। राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय, सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिका सबैमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी भाइरल भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य जनतासम्म भ्युज र पैसाका लोभमा पोस्ट गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारी कुरा पोस्ट गरेर कमाएको पैसा पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर एकजनाले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्।
पैँतीस वर्ष शोषण र भ्रष्टाचार गरेकाहरूका विरुद्ध हामी आएका हौँ भन्ने पूर्वनेपोबेवीहरू अग्रसर छन्। आफ्ना बाउलाई आरोप लगाउँदै छन् भनेर फेसबुककै वालमा आलोचना गरेको पाइन्छ। पूर्वविशिष्ट कर्मचारीका छोरा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, पूर्वमन्त्री भरतमोहन अधिकारीकी छोरी सांसद लिमा अधिकारी, पूर्वमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटाकी छोरी सांसद समीक्षा बास्कोटा, २० पटक मन्त्री भएर कीर्तिमानी कमाएका भनिएका पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीका ज्वाइँ हालका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, योजना आयोगका मन्त्री स्तरको पूर्वजागिरे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तथा अन्य मन्त्री तथा सांसदहरूका बारेमा टिप्पणी भएका देखिन्छन्।
सर्वसाधारणका छोराछोरीले त भन्न सुहाउला तर राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरेर आफ्ना बाउआमाले कमाएको सम्पत्तिबाट देशविदेश पढेर आएकाहरूले भन्न त नसुहाउन पर्ने हो भनेर आलोचना भएको पाइन्छ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीति हस्तक्षेपमुक्त बनाउने उद्घोष गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवम् सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीेले अरूको पार्टीको झन्डा नबोकेको, रास्वपाको पनि झन्डा नबोकेको तर पार्टीलाई अलिकति भए पनि सहयोग गरेको, पार्टीले जितोस् भनेर कामना गरेको, जोसुकैले जितोस् भनेर काठमाडौँमा नबसी गाउँमा गएर रास्वपालाई भोट मागेकोलाई एक नम्बर भए पनि बढी दिएर छानिनेछ भन्ने भनाइ पनि भाइरल भएको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड पूर्ववर्ती सरकारले पनि नबनाएको होइन। कार्यविधिमा ६० प्रतिशत वस्तुगत र ४० प्रतिशत विषयगत भएकोमा अहिलेको कार्यविधिमा त्यसको उल्टो ४० र ६० प्रतिशत बनाइएको छ। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने सरकार झनै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न उद्यत छ। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भएको विज्ञापन र प्रकाशित अल्पसूची त्यसको उदाहरण हो। सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको उपर्युक्त भनाइले पनि केही हदसम्म पुष्टि गर्दछ।
बलराम तिमिल्सेनाले आफ्नो वालमा हिजोकाले बिनानम्बर आफ्ना छान्थे आजकाले एक नम्बर भए पनि बढी दिएर आफ्ना मान्छे छान्ने भए भनेर पोस्ट गर्नुभयो। पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आफ्नो वालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध गर्न खोजेको, आफैँले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्दागर्दै बिचैमा हिँडेको, कता जाने हो कसैलाई थाहै छैन भनेर गम्भीर आरोप लगाउदै पोस्ट गर्नुभयो।
जेठ १ गते विष्णु अर्यालको वालमा कृतिका सापकोटा लेख्छिन्– देशका कार्यकारी प्रमुख र शक्तिशाली नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कन्टेन्ट पोस्ट गर्छन्, जसको न त कुनै कूटनीतिक मूल्य हुन्छ, न त नीतिगत गम्भीरता। अचम्म के छ भने तिनै पोस्टहरूमा हजारौँ ‘लाइक’ ओइरिन्छन् र समर्थक मख्ख पर्छन्। ‘सिटपोस्टिङ’ र ‘डिजिटल हिरोइजम’ को कुरूपता भोग्यौँ भनेर एक सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत म्यासेजमार्फत ‘फेभर’ मागेकोमा खबरदारी वा विभागीय कारबाही गर्ने हजारौँ प्रशासनिक र विभागीय तरिका थिए र हुनैपथ्र्यो तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा होइन, सामाजिक सञ्जालमा ‘सिंघम’ देखिनुपर्ने थिएन। शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्र्दै राति उठाएर लग्नुपर्ने थिएन। मन्त्री सस्मितदेखि सांसद रञ्जु दर्शनाले त्यो सर्कस ‘इन्टरटेन’ गर्न आवश्यक थिएन। यी व्यवहार कानुनी राज्यको उपहासबाहेक केही होइन।
एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले संसद्को बैठकमै वर्तमान सत्ता र त्यसले निर्माण गरेको राजनीतिक घनचक्रको आन्तरिक चरित्रबारे निकै राजनीतिक, दार्शनिक र वैज्ञानिक ढंगले सारपक्षको वामपन्थी विश्लेषण प्रस्तुत गरेको, नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक धारबाट उदाएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूका गतिविधिको रूप पक्षमाथिको दृष्टिकोणले सुशासनको ठूलो नारा बोकेर आएको नयाँ शक्तिले व्यवहारमा एउटा अनौठो ‘नयाँपन’ को थालनी गरेको छ।
बहुमतको बलमा पारित गरिएको कानूनअनुसार अब कुनै सांसदले जस्तोसुकै फौजदारी अभियोग सामना गरिरहे पनि उसको सांसद पद निलम्बन नहुने, संसद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने र भत्तातलब बुझिरहन पाउने, आफ्नो हैसियत यथावत् राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा बिग्रेका भनिएका पुरानाले यस्तो व्यवस्था राखेका कारण हालसम्म करिब एक/डेढ दर्जन संसद् निलम्बन भए होलान्! अहिले राजनीतिमा नयाँपन त देखियो, तर यो नयाँपन सुशासनतर्फको कदम हो कि राजनीतिक सुविधातर्फको, त्यसको मूल्यांकन समय र जनताले नै गर्नेछन् नै!
जेन्जी आन्दोलनदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएयता सो पार्टी र सरकारका पक्षमा सकारात्मक पोस्ट गर्दै आएका त्रिविका निवृत्त प्राध्यापक डा.प्रदीपचन्द्र गौतमको असार १ गतेको फेसबुक वालबाट जोस र होसका कुरा! शीर्षकमा, हो, म पनि स्विकार्छु नै, नयाँ युवामा जोसजाँगर हुन्छ। नयाँ सोचविचारका साथ रफ्तारमा काम गर्न सक्छन्। तर यी एक्लै काफी छन्! पाकाहरू आवश्यक छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ मान्न तयार छैन। पाकाहरूमा अनुभव हुन्छ। खारिएका हुन्छन्। कहाँ समस्या छ। कहाँ विशेष ध्यान दृष्टि पुर्याउन आवशयक पर्छ भलिभाँती जानेका हुन्छन्। होस पुर्याएर काम गर्ने हुन्छन्। तसर्थ एकले अर्कालाई निषेध र नजरअन्दाज गर्न मनासिव हुन्न। दुवैको भूमिका अपेक्षित हुन्छ। तर हिजो पाकाले युवालाई गरे जस्तै आज युवाले पनि पाकालाई पैँचो तिर्न लागेका त होइनन कतै? युवाहरू मात्र काम लाग्ने! पाकाहरू सबै पत्रु हुन भन्ने भाष्य ठीक होइन। यो हानिकारक छ! काम कुरो सबै बिग्रेपछि चेत आउनुपूर्व नै विचार गर्ने कि? नबिर्स! जोस र होस दुवै आवश्यक हुन्छ! भनेर वडो परिपक्व विचार उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको यो सोच अत्यन्तै मार्मिक र व्यावहारिक देखिन्छ।
उल्लिखित टिप्पणी र विचार। समर्थक र आलोचकबाट व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति हुन्। प्रशासनको सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, विशिष्ट श्रेणीका प्राध्यापक, सचिव तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त अभिव्यक्तिले सय दिन पनि काम गर्न नपाएको सरकार अग्रगमनतर्फ केन्द्रित छ त? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।
नयाँ गर्ने भन्दैमा पूर्ववर्ती सरकारले बनाएका संविधान, कानुन, नियम र सोअनुसार निश्चित अवधि तोकेर गरिएका निजामती, शिक्षा तथा सार्वजनिक संस्थानमा सेवारत नियुक्तिहरू केही नेपाल ऐन संशोधनका नाममा पजनी गरेर हायर एन्ड फायरको नीति अवलम्बन गर्न लागेको बुझिन्छ। मौलिक अधिकारको पनि त कुरा होला नि? राजनीति विचार त मौलिक अधिकार पनि त हो नि! तर विद्यावारिधि तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र र क्षमता अनि अनुभव त राजनीतिक विचारले प्राप्त गरेको होइन होला नि?
सम्पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न भएका देशमा पढेर आएका युवा त्यहाँको जस्तै परिपाटी बसाउन खोज्नु अवश्य पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले सार्वभौम संसद्बाट प्रक्रियागत तरिकाले सर्वस्वीकार्य नियम, कानुन बनाएर सर्वप्रथम पूर्वाधार बनाउनु उचित हुन्छ कि! आजभोलि प्रविधिले दास बनाउन खोजेको मानव समाजमा प्रविधिमैत्री जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाग्राही सर्वसाधारणसमेत प्रविधिप्रति कम्तीमा साक्षर र सचेत हुनुपर्छ। सीपयुक्त जनशक्ति अभावमा सिद्धान्त, विचार, आत्मविश्वास भएर मात्र पुग्दैन, काम गर्ने काजीको आवश्यकता देखिन्छ।
विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने सिद्धान्तमा चाहे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था होस् वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था होस् या त अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक परिपाटी होस् कमीकमजोरी देखिन्न। तर व्यवहारमा हामी अझै पनि कमजोर छौँ। आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने। आफू सत्तामा छँदा सेतो स्फटिक अति राम्रो भनेर व्याख्या गरेकै कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा छटपटिएजस्तो कुरूप कालो भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हानिकारक छ। रञ्जु दर्शनाले सांसदहरू नयाँ भएको, अनुभव कम भएकाले तालिमको आवश्यकता औँल्याएकोमा नकारात्मक आलोचनाका रूपमा भाइरल भए पनि सही अर्थमा यो भनाइ सकारात्मक मान्न सकिन्छ। साँच्चिकै नेतृत्वमा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने सकारात्मक चेतना र नागरिकलाई अधिकारका साथ कर्तव्यको चेतना आवश्यक देखिन्छ।
