काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ ले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको आरोप लगाएको छ।
नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो।
विपक्षी दलहरूले मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म उठाएका संशोधन, फरकमत, सुझाव र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा नियमावली पारित गरिएको कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो प्रक्रियालाई सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित रहेको आरोप लगाएका छन्।
‘विपक्षी दलहरूले मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म उठाएका फरकमत, सुझाव र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा नियमावली पारित गरएको कांग्रेसको ठहर छ,’ चालिसेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्,‘उक्त प्रक्रियालाई सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावनाविपरित छ।’
लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने भन्दै कांग्रेसले प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान राखेर त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक भएको बताएको छ। अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।
त्यस्तै नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांशले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको खिल्ली उडाएको कांग्रेसको आरोप छ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था राखिएको भन्दै कांग्रेसले सांसदले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिनिसभा नियमावलीले राष्ट्रियसभाको अधिकार कुण्ठन गरेको आरोपसमेत लगाउँदै नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको उल्लेख गरेको छ।
यसले संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेको छ।




