प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)।
काठमाडौँ- केही समयअघि जेनजी आन्दोलनका सहिद रसिक खतिवडाकी आमा एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रचना खतिवडाले संसद्को रोस्टमबाट भावविह्वल हुँदै सरकार र नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिन्।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित स्मृतिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित नभएको र बिहान ७ बजेदेखि आग्रह गर्दा पनि साँझ ७ बजे मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सहिद तथा घाइतेलाई सम्झिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। एकातिर छोरा गुमाउनुको असह्य पीडा, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीबाट समेत बेवास्ता भएको अनुभूतिले उनलाई भावुक बनाएको थियो।
‘यो सरकारलाई दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सहिदले न्याय कति वर्षमा पाउँछ सरकार? सहिद र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब?’ उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष भयो। जेनजी आन्दोलनले देशले सहिद पायो, एक दिन बिदा पायो। निमन्त्रणा दिएर कि त आइदिनुस्, केही त बोलिदिनुस्, जेनजी सहिदको नाममा केही त लेखिदिनुस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि भन्दाभन्दा बेलुकी ७ बजे स्टाटस त आयो। अन्तमा एक वर्षपछि सहिदलाई श्रद्धाञ्जली।’
छोरा गुमाउनुको पीडा र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार सम्झिएकी खतिवडाले त्यसपछि धेरै बोल्न सकिनन्। जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र आन्दोलनलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री बालेनको व्यवहारप्रति उनी सन्तुष्ट देखिइनन्। एकातिर सन्तान गुमाउनुको पीडा, अर्कातिर ‘छोरा बेचेर सांसद बनेको’ आरोप खेप्नुपर्दाको अवस्थाले उनलाई थप पीडित बनाएको छ।
खतिवडा मात्रै होइन, जेनजी अभियन्ता, घाइते तथा सहिद परिवार पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरू सरकारलाई जवाफदेही बन्न र आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको बुझाइमा सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। सहिद परिवारका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेको छैन भने आन्दोलनमा सहभागी निर्दोष व्यक्तिसमेत जेलमा रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन्।
‘हाम्रा कति निर्दोष साथीहरू अहिले पनि जेलमा छन्। तर सरकारले चासै दिएन,’ जेनजी अभियन्ता अमित खनाल भन्छन्, ‘सिंहदरबार जलाउने भन्दै साथीहरूलाई जेल हालिएको छ। निकाल्न प्रयत्न भएकै छैन।’
खनालका अनुसार वर्तमान सरकारले सहिद, घाइते र पीडित परिवारका लागि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। बरु आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मानिसहरूलाई थुन्नेसम्मका काम भइरहेका छन्।
‘पहिलो कुरा त, सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेन। अर्को कुरा, अरूतिरबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन गरेन,’ खनाल भन्छन्। उनका अनुसार सरकार जेनजीकै भएको अनुभूति हुन सकेको छैन।
२०८२ भदौ २३ गते मुलुक परिवर्तनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका २३ युवाले प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका थिए। भोलिपल्टसमेत गरेर ७५ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले जेनजी सहिद घोषणा गरेको छ। सहिद घोषित हुनेमा प्रदर्शनकारीसँगै राज्य संयन्त्रका व्यक्तिसमेत छन्। तर सरकारले अपेक्षाअनुसार काम नगर्दा पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा आहत थपेको जेनजी अभियन्ताहरूको आरोप छ।
जेनजी परिषद् गठनमा अलमल
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेनजीसँग १० बुँदे समझदारी गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने गरी परिषद् गठनको अवधारणा अघि सारेको थियो।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एक जना कार्यकारी संयोजक रहने र प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला तथा एक जनजाति वा दलितसहित तीन–तीन जनाका दरले २१ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारी संयोजकले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशबाट भने संयोजकबाहेक दुईजना मात्रै सदस्य रहने उल्लेख थियो। तर जेनजी परिषद् गठनको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।
‘त्यसबेलाको सरकारले गर्न खोजेपछि पछिल्लो सरकारले काम गरेको देखिएको छैन,’ अभियन्ता खनाल भन्छन्, ‘अहिले त खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत युवा परिषद्मा लैजाने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। जुन गलत छ।’
सरकारसँग भएको १० बुँदे समझदारीमा सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति, आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता, छानबिन र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सम्पत्ति छानबिन, संविधान संशोधन र सुधार, निर्वाचन तथा राजनीतिक सुधार, समावेशी प्रतिनिधित्व, जेनजी परिषद् गठन, पारदर्शिता तथा डिजिटल सुशासन र नागरिक स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकारका विषय समेटिएका थिए।
ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको अभियन्ताहरूको आरोप छ। जेनजी सहिदको संख्या र विवरणसमेत सरकारले यकिन गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने प्रयास गर्दै केही जेनजी अभियन्तालाई सांसद बनाएको थियो। प्रतिनिधिसभामा मनिष खनाल, केपी खनाल र पुरुषोत्तम यादवसहितका युवा नेताहरू पुगे। तर जेनजीकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू संसद् र सरकारमा पुग्दा पनि आन्दोलनका मुद्दाले अपेक्षित गति लिन नसकेको अभियन्ताहरूको गुनासो छ।
‘गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि म जेनजी अभियन्ता भन्नुहुन्छ। केहीलाई हातमा पनि लिनुभएको छ। तर निकास दिने काम भने गर्नुहुन्न,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जेनजी अभियन्ता भन्छन्, ‘जेनजीका नाममा उहाँहरू ब्याज खाइरहने, हामीलाई चाहिँ चिल्लै बनाउने रणनीति बनाएको जस्तो देखिन्छ।’
यही कारण सरकारप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि जेनजी अभियन्ताहरूबाटै व्यक्त भइरहेको छ। उनीहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्दा अभियन्ताहरू पक्राउ पर्ने र विभिन्न किसिमको हैरानीसमेत खेप्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको आरोप छ।
‘हाम्रा केही काम भएका छैनन्। अहिलेसम्म घाइतेकै वास्तविक रिपोर्ट नहुनु भनेको कतिसम्म लाजलाग्दो कुरा हो। हाम्रै नाम लिएर सरकार बने पनि काम शून्य छ,’ अर्का एक अभियन्ताले भने।
केही दिनअघि जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सरकार र सांसदहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरिन्।
उनले लेखेकी थिइन्, ‘धन्न जेनजीहरूले आन्दोलन गर्दिएर, रगत बगाइदिएर, घाइते/सहिद भइदिएर, सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन पाएका छन्।’
सरकार गठन भएदेखि नै जेनजी आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका अभियन्ताहरू अहिले निराश देखिन्छन्। उनीहरू सरकारबाट अपेक्षा गर्नसमेत छाडेको बताउँछन्। सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको प्रतिबद्धतासहित बनेको सरकार जेनजी आन्दोलनको मूल मर्मबाटै विचलित भएको उनीहरूको आरोप छ।
जेनजी अभियन्ता रिजन राना मगरका अनुसार सरकारको ‘केटाकेटी शैली’कै कारण जनविश्वास निरन्तर गुमिरहेको छ।
सरकारले भने जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न काम भइरहेको दाबी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जेनजी परिषद् गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र पीडितलाई राहत दिने काम पनि भइरहेको बताए।
