हिमाल प्रेस 
तस्बिर स्रोत : ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौँ- नेपालले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको संकट र त्यसले निम्त्याउने सीमापार जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले बिहीबार ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो।
यूएन ईएससीएपीसँगको सहकार्यमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित संवादमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। संवादमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेका विपद् तथा तिनको क्षेत्रीय प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।
गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिएको थियो। उक्त घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको विषय कार्यक्रममा उठाइएको थियो।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बढिरहेका बेला हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विपद् कुनै एक देशमा मात्र सीमित छैनन्। तिनले तल्लो तटीय क्षेत्रदेखि सीमापारका समुदायसम्म असर पार्ने ‘शृङ्खलाबद्ध जोखिम’ सिर्जना गरिरहेको भन्दै क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
पूर्वसूचना र प्रविधिको प्रयोगमा नेपालको जोड
संवादको उद्घाटन सत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया-प्रशान्त क्षेत्रकै लागि चेतावनी भएको बताए। उनले हिमाली जोखिमको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भूउपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीकी कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्न क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
संवादमा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ बनाउन तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको थियो। पहिलो, जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने; दोस्रो, संकटका बेला छिमेकी देशबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन तथा जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने; र तेस्रो, अन्तरिक्ष प्रविधि, भूउपग्रहमा आधारित नक्सांकन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यसैगरी थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्री तथा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी), भारतको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ), इसिमोड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न साझा क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
संवादबाट नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान प्रयासमा सहयोग पुग्नुका साथै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ।
संवादमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनामा पहुँच र तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तो सहकार्यले विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम आकलन तथा पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ।
