हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल अधिकार, जलवायु न्याय र सुशासनलगायतका विषयमा साझा घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा जेठ २० र २१ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलन २०८३ मा प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट सहभागी युवाहरूले तयार पारेको घोषणापत्र बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्र कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा सम्मेलनकी संयोजक भावना शाहीले सार्वजनिक गरेकी हुन्।
घोषणापत्रमा युवाहरूले सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र समृद्धिको अभियानमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राज्यका तीनै तहका सरकारलाई युवामैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा डिजिटल गोपनीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न, विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गरिएको छ। साथै डिजिटल मार्केटिङ तथा प्रविधिमैत्री उद्यमशीलता विकासमा युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुरक्षित डिजिटल स्पेस निर्माणका लागि ‘पियर एजुकेसन’ मार्फत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा ‘बुक–फ्री फ्राइडे’ जस्ता सीपमूलक कार्यक्रम विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।
साथै दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, राउटे, कमैया, हलिया, कमलहरी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न समुदायस्तरमा मेन्टरिङ र स्वयंसेवी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।
विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी सचेतना विस्तार तथा लागूपदार्थ दुर्व्यसनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
रोजगारी र आर्थिक अवसरतर्फ स्टार्टअप र उद्यमशीलतामा सहुलियत, बिना धितो ऋण, कर छुट तथा दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरणको माग गरिएको छ। कृषि, पर्यटन, वन तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जलवायु न्याय र वातावरण संरक्षणका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा ७२ घण्टाभित्र आपत्कालीन सेवा पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, ३ आर (रेड्युस, रेस्क्यू, रिसाइकल) नीति अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र हरित पूर्वाधार तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुशासन र सहभागिताका लागि निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, ‘युवा सूचना पोर्टल’ निर्माण गर्न र सरकारी योजनाको पारदर्शी नागरिक अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
सम्मेलनले कर्णाली प्रदेशका युवाहरूको साझा आवाजलाई संस्थागत गर्दै जिम्मेवार, प्रविधिमैत्री र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा युवाको भूमिका निर्णायक रहने निष्कर्ष निकालेको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको अपेक्षा पनि गरिएको छ।
