काठमाडौँ- नेपाली सेनाले देशको रणनीतिक महत्त्वको आयोजना काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि ललितपुरको खोकना खण्ड प्रमुख चुनौती बनेको छ। यही चुनौतीका कारण द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सेना संलग्न विकास निर्माणका काममा विलम्ब भएपछि सेनामाथि प्रश्न उठेको हो।
सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार आयोजना ४७.५६ प्रतिशत भौतिक र ४७.४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमा पुगेको छ। कुल ७०.९७७ किलोमिटर लम्बाइको यो द्रुतमार्ग एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्डअनुसार निर्माण भइरहेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (४) अनुसार संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा परिचालन हुँदै आएको सेनाले उक्त आयोजनाको खोकना-डुकुछाप खण्डमा भने जग्गा अधिग्रहण र मोही विवाद प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ। सो क्षेत्रमा बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी, प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा बागमती सभ्यता विकास आयोजनालगायतका बहुआयामिक परियोजना एकअर्कासँग जुधेकाले समस्या थप जटिल बनेको हो।
नेपाली सेनाका अनुसार कुल एक हजार ३९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्नेमा हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्र लालपुर्जा वितरण भएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा छ। मुआब्जा निर्धारण भइसके पनि कागजात तथा लालपुर्जासम्बन्धी समस्या बाँकी रहेका क्षेत्रमा समेत प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ। चार सय आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अझै समाधान हुन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ।
आयोजनाको प्रारम्भिक लागत दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। हालसम्म ८५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ। सरकारले यो आयोजना २०८३ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौँ-निजगढ दूरी करिब १ घण्टा २ मिनेटमै पार गर्न सकिनेछ।
त्यसैले यसलाई रणनीतिक सडकको उपमा दिइएको छ। उत्तर र दक्षिण छिमेकी जोड्ने मूल सडक पनि हुनेछ यो। राजधानीलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने भनिए पनि यसलाई व्यापारिक लागत घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न सक्ने रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजना सुरु भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको प्रगति, लागत वृद्धि र समयसीमा लगातार विवादको विषय बनेको छ। फेरि पनि समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। रोचक पक्षचाहिँ आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिए पनि किन त्यसअनुरूप प्रगति हुन सकेन भन्ने हो।
सरकारले २०७४ सालमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने, जग्गा अधिग्रहण र सुरक्षा चुनौती सहज हुने तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले छिटो सम्पन्न हुने विश्वास सरकारको थियो। नागरिक प्रशासन र ठेकेदारहरूको झन्झटभन्दा बाहिर राखेर सेनाले आयोजना निर्धारित समयमै पूरा गर्नेमा नागरिक पनि उत्साहित थिए।
द्रुतमार्गमा पटकपटक बजेट बढाउने र समय थप्ने कार्यले सेनाप्रतिको सम्मान आमनागरिकमा घट्दो छ। सेनालाई पनि अब राजनीतिक नेतृत्वसरह आलोचना गरिन थालिएको छ। सेनाको त समय हुन्छ। त्यसैले उसले असफल हुने छुट पाउँदैन। तर द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना चुक्दै गएको देखिन्छ। किनभने यसमा लागत र समय दुवै बढेका छन्। प्रारम्भिक लागत अनुमान र अहिलेको लागतबीच ठूलो अन्तर छ।
अस्थिर सरकार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समस्या आएको सेनाका निवृत्त अधिकारीहरू बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार सेनाप्रति रहेको संस्थागत सम्मानका कारण आयोजनासम्बन्धी आलोचनात्मक बहस अपेक्षाकृत सीमित छ। अन्यथा यसमा निकै समस्या देखिने थियो।
विश्वका धेरै देशमा सेना आपत्कालीन अवस्था, विपद् व्यवस्थापन वा रणनीतिक महत्त्वका केही पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुन्छ। तर नियमित विकास निर्माणको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता बन्ने प्रवृत्ति सामान्य होइन। सेनाले सडक, विमानस्थल, भवन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि प्रश्न उठ्छ- के यसले नागरिक संस्थाहरूको क्षमता विकासलाई कमजोर बनाउँछ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी नागरिक निकायको हुन्छ। हरेक जटिल आयोजना अन्ततः सेनालाई दिन थालियो भने सडक विभाग, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय वा अन्य प्राविधिक निकायहरू कहिले सक्षम बन्छन्? सायद यही भएर पनि यसलाई सेनाको व्यवस्थापन भनिएको होला।
अहिलेसम्म सेनाले यसलाई जानाजानी लम्ब्याएको वा संस्थागत लाभका लागि रोकिरहेको भन्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा बाहिर त आएको छैन तर आलोचकहरूले आयोजना जति लामो समय सेनाको जिम्मामा रहन्छ, त्यति नै सेनाको बजेट, प्रभाव, पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका र राज्य संयन्त्रभित्रको संस्थागत हैसियत विस्तार हुन्छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। यसमध्येका एक हुन् वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। उनले त सेनाको विकास निर्माणको कुरा मात्र होइन आकार घटाउनुपर्ने बताएका थिए।
सेनाले भने आयोजनाको जटिल भूगोल, सुरुङ निर्माणको कठिनाइ, ठेक्का व्यवस्थापनका चुनौती र कोभिडपछिको असरलाई ढिलाइको प्रमुख कारण बताउँदै आएको छ। अहिले त सेनाको नियतभन्दा पनि राज्यको क्षमता, जवाफदेहिता र संस्थागत भूमिकाको बहस कमजोर भएको देखिन्छ।
द्रुतमार्गअन्तर्गत सातवटा स्थानमा ट्विन टनेल निर्माण हुँदै छन्। यसको कुल लम्बाइ २१.९५८ किलोमिटर छ। हालसम्म ६.४ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई स्थानमा ‘ब्रेकथ्रु’ भएको छ। त्यस्तै, ८९ वटा पुल निर्माण हुने आयोजनामा १६ स्थानमा सुपर स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ४७.११३ किलोमिटर मुख्य सडकमध्ये सात किलोमिटर सर्भिस लेनमा कालोपत्रे कार्य पूरा भएको छ। वन विनाशको क्षतिपूर्तिस्वरूप ५५ हजार तीन सय रूख कटान गरिएकोमा पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रमा सात लाख पाँच हजार पाँच सय १२ रूख रोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सुरुङमार्ग प्रस्थानविन्दुको डीपीआर तयार भएको र त्यो स्वीकृत प्रक्रियामा रहेको बताए। सँगसँगै मुआब्जाको विषय पनि पेचिलो बनेको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रस्थानविन्दुको डीपीआर तयार भएको छ। स्वीकृति प्रक्रियामा छ।’ उनका अनुसार मुआब्जाको विषय भने पेचिलो छ।
सुरुङमार्ग निर्माणमा बेलाबेला आउने विपद्ले पनि बाधा पुर्याएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए। उनले भने, ‘प्रस्थानविन्दुको विषय, बेलाबेला आउने विपद्, गत वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्मको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानले असर गर्यो।’
आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये अधिकांश प्याकेजमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८क, ८ख, ९क र १० निर्माण तथा कार्यान्वयन चरणमा छन् भने प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना-बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णय हुन बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसकेको बस्नेतले बताए।
आयोजनाका ५८ पुलमध्ये ५४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ भने बाँकी चारवटा पुल जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको खोकना खण्डमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
तस्बिर : नेपाली सेना
