हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अब उपकुलपति नियुक्ति विज्ञ समितिको मूल्यांकन, खुला प्रतिस्पर्धा तथा सार्वजनिक राय सुझावका आधारमा गरिने भएको छ।
सरकारले लागू गरेको ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार प्रारम्भिक छनोट विज्ञ उपसमितिबाट हुनेछ। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय र सर्वसाधारणबाट राय सुझावसमेत संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञ उपसमिति गठन गर्नेछ। यदि विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर अर्को विज्ञ तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा ‘नजिकका नातेदार’ को स्पष्ट परिभाषासमेत गरिएको छ। अब उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरिएको छ। कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेखरचनामा साहित्यिक चोरी नगरेको स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन गर्नेछ। त्यसपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ।
ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव संकलन गरेपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ। विशेषगरी दृष्टिपत्र र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी ‘डबल कोडिङ’ प्रणाली अपनाइनेछ।
यसले पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखिएको सरकारको भनाइ छ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन १०० पूर्णांकमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै,आवेदक भ्रष्टाचारजन्य वा व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी कुनै अभियोग नलागेको सदाचारी व्यक्ति हुनुपर्नेछ। उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा सम्बन्धित आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने र आवश्यक परे सरोकारवाला निकायमार्फत जाँचबुझ गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
