सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा मन्तव्य राख्दै सांसद डा.ओजस्वी शेरचन।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण लाखौँ युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
उनले समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, परीक्षा सकिएको महिनौँसम्म नतिजा नआउने र लामो समयसम्म प्रमाणपत्रका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर जानुका साथै लोकसेवा लगायतका रोजगारीका अवसरहरू गुमेको र वैदेशिक अध्ययनमा अन्तराल वर्ष ‘Gap year’ बढेको बताइन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शेरचनले उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी योगराज दाहालको स्नातक तहको नतिजा समयमा नआउँदा एलएलबी प्रवेश परीक्षाका लागि मार्कसिट र प्रमाणपत्र पेस गर्न नपाई अमूल्य शैक्षिक वर्ष र मानसिक तनाव व्यहोर्नुपरेको घटना प्रस्तुत गरिन्।
यो समस्या कानुन शिक्षा वा एउटा विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित नभई चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ र व्यवस्थापनजस्ता अधिकांश सरकारी तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका हरेक पेसागत क्षेत्रमा चरम लापरवाहीका रूपमा देखिएको सांसद शेरचनले बताइन्।
यस समस्याको तत्काल समाधानका लागि उनले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष दुई बुँदे माग राखिन्। जसमा मन्त्रालयले देशका सबै विश्वविद्यालय र पेसागत परिषदहरू बीच प्रभावकारी समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने र कानुनले कसैलाई पनि असम्भव कार्य गर्न बाध्य पार्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशन नगरेसम्म नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि माथिल्लो तहको भर्ना वा परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी अस्थायी योग्यता ‘Provisional Eligibility’ को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडदार माग गरिएको छ।


