आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ : आधारभूत तहमा उच्च भर्नादर, माध्यमिकमा न्यून

काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको देखाएको छ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरे। जसमा धारभूत तह (कक्षा १–८) को खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। तर माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा यो दर उल्लेख्य रूपमा घटेर ३५.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

देशभर हाल ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७१.२७ प्रतिशत सामुदायिक र २४.८७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। विद्यार्थी संरचनामा पनि सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा बढी छ। सामुदायिकमा ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने संस्थागत विद्यालयमा ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५० प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रतिशत गत वर्षको २.३६ प्रतिशतभन्दा कम हो। यद्यपि, शिक्षा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्चमध्ये ११ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको देखिएको छ।

शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कक्षा १२ मा नन-ग्रेडेड विद्यार्थीको अनुपात घटेर ३८.८३ प्रतिशतमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ४७.८५ प्रतिशत थियो। यस्तै १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ।

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी वृद्धि तर विदेशिने प्रवृत्ति कायम

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ४५ हजार ७७० पुगेको छ। तर प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षण न्यून देखिएको छ। कृषि संकायमा मात्र ०.१५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने व्यवस्थापन संकायमा ५०.५ प्रतिशतको केन्द्रितता छ।

वैदेशिक अध्ययनतर्फ भने केही कमी देखिएको छ। चालु वर्ष फागुनसम्म ८५,३०६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको हो।

सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिशिक्षक औसत २४ विद्यार्थी रहेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा यो संख्या २९ रहेको छ। शिक्षक संरचनामा लैङ्गिक असमानता पनि देखिएको छ। आधारभूत तहमा महिला शिक्षक ४९.१ प्रतिशत भए पनि माध्यमिक तहमा यो दर २२.९ प्रतिशतमा झरेको छ।

पूर्वाधारतर्फ ८५.४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने २९.६ प्रतिशत विद्यालयमा आईटी ल्याब सञ्चालनमा छन्। आधारभूत तहका करिब २७ लाख विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्।