हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जबर्जस्ती बस्ती भत्काउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत ठहर गर्दै पुनर्वास र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित नगरी नागरिकलाई विस्थापित गर्नु राज्यको कमजोरी भएको उनले बताए। ‘खान पाउने अधिकार पहिलो हो, विकल्प नदिई घर भत्काउनु दमन हो,’ उनले भने।
तर उनको अभिव्यक्ति सुकुम्बासी मुद्दामै सीमित रहेन। उनले समग्र शासन प्रणाली सुधारका लागि ३३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई वैकल्पिक नीति दिशा दिएका छन्।
परराष्ट्र नीतिमा उनले असंलग्नता सुदृढ गर्नुपर्ने र एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग जोडिने कुनै पनि सम्झौताबाट टाढा रहनुपर्ने धारणा राखे।
शिक्षा क्षेत्रमा उनले मौलिक सुधारको प्रस्ताव अघि सारे। हालको घोकन्ते प्रणाली अन्त्य गरी हप्तामा तीन दिन सैद्धान्तिक र चार दिन व्यवहारिक, सीपमूलक शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
त्यसैगरी, उनले विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी स्रोत, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘एक पालिका एक उद्योग’ र ‘एक परिवार एक रोजगारी’ जस्ता कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
कृषि नीति र व्यवहारबीचको खाडल औंल्याउँदै उनले सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधि प्रत्यक्ष किसानसम्म पुग्नुपर्ने बताए। कागजी योजनाले मात्र कृषि रूपान्तरण सम्भव नहुने उनको टिप्पणी थियो।
त्यसैगरी, सहकारी ठगीमा संलग्नबाटै रकम असुल गर्नुपर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नुपर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उनले राखे। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र बढुवा दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफ्नै व्यवहारबाट सुशासन सुरु गर्ने सन्देश दिँदै उनले सांसदका लागि दिइने स्वकीय सचिव र त्यसको बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्।
