हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘मेरो घर बाजुरा हो। राजनीतिमा लागेको दशक बित्यो। हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छु। चेतनशील छु। थाहा छ, ममाथि विभेद भएको छ। तथापि विभेद भोग्न बाध्य छु। घरमा म अहिले पनि महिनावारी भएको सात दिन सम्म छाउकोठामा बस्नुपर्छ। अहिले गाँउमा छाउगोठ हटाएर छाउकोठा बनाइएको छ। घरदेखि केही पर छाउकोठा बनाइएको छ। महिनावारी हुँदा त्यहीँ बस्नुपर्छ। परिवारले सुन्दैनन्। म आफैँ कुप्रथाबाट पीडित छु।’
आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा राजनीतिमा सक्रिय नेता विद्या तिमिल्सिनाले आफू छाउपडी पीडित भएको गुनासो गरिन्। छाउपडीविरुद्ध छलफलमा जुटेका महिला सांसद र अधिकारकर्मी उनको वेदना सुनेर भावुक भएका थिए। उनीहरूले छाउपडी प्रथा निर्मूल गर्न सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृसङ्गठन र सङ्घसंस्था एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
जनसङ्ख्या र विकासको लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चको सहकार्यमा नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले ‘छाउपडी कुप्रथा र विभेद अन्त्यको साझा अभियान’ शीर्षकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले बाजुराको बुढीनन्दा, हिमाली र स्वामीकार्तिक पालिकाका एक सय जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
कार्यपत्रमा उनले महिनावारी हुँदा छाउगोठमा ५२ प्रतिशत, छाउघरमा २३ प्रतिशत, भुइँतलामा १८ प्रतिशत र आफ्नै कोठामा ७ प्रतिशत बस्ने गरेका उल्लेख गरेकी छन्। छाउगोठमा बस्दा एक्लै सुत्ने महिलाको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत, साथीसँग २१ प्रतिशत, आमासित २१ प्रतिशत र दिदिबहिनी सँग १६ प्रतिशत सुत्ने गरेका छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४ कार्यान्वयन नहुँदा कुप्रथा हटाउन नसकिएको डा. पाण्डेको तर्क छ। राजनीतिक दल, शैक्षिक क्षेत्र र स्थानीय सरकारले छाउपडीको अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जाजरकोट घर भएकी प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्कीले छाउपडीको पीडाबाट आफू पनि पीडित भएको बताइन्। उनले महिनावारी भएदेखि नै भोग्दै आएको छाउपडीबाट सांसद हुँदासम्म पनि पीडित र प्रताडित भएको दुखेसो सुनाइन्। छाउपडीकै कारण गोठमा बलात्कार, सर्प र जनावरले मार्ने त्रास हुने उनले बताइन्।
अखिल नेपाल महिला सङ्घका उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाइन्। उनले यो कुप्रथा निर्मूल गर्न बजेट जरुरी भएको र महिला मन्त्रालयले यसको अन्त्यका निम्ति नेतृत्व लिनुपर्ने बताइन्।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले स्थानीय तहको सहयोगमा यो कुप्रथा हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
