हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच वटा सरकार बनेका छन्।
पहिलो कार्यकालमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा दुई र जीवन शाही नेतृत्वमा एउटा सरकार बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राजकुमार शर्मापछि भर्खरै यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेका चारैजना मुख्यमन्त्रीले संघले दिएको बजेट कर्णालीको विकासका लागि अपर्याप्त भएको भन्दै आएका छन्। प्रदेशलाई प्राप्त बजेट पनि पर्याप्त खर्च भने हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ। चालु आव सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशतमात्रै छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म २५.६६ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ५७ करोड मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात् चार अर्ब ८३ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ १९।०८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तीन महिनामा २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारसँग छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातिले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४.६९ प्रतिशत र चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८.८२ र चालुतर्फ ३२.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.२९ र चालुतर्फ ४१.८८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.९७ र चालुतर्फ ४४.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३०.५६ र चालुतर्फ ४७.६१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ ३७.२७ र चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले जानकारी दिए।
विगतका वर्षमा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता सधै कमजोर देखिएको भन्दै सात वर्षमा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी गत आवमा ६७।५६ रहेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा कायमै देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले बताए। गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
बजेट खर्च नहुनुका पछाडि कर्मचारी अभावलाई प्रदेश सरकारले देखाउँदै आएको छ। अन्य सरोकारवालाले भने योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन्।
गत आवको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सरकारले ल्याएको थियो भने त्यसलाई आधा कार्यान्वयनपछि बाँकी बजेट खर्चको जिम्मेवारी राजकुमार शर्माको काँधमा आएको थियो।
चालु आवको बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । शर्मा नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तन भएर हाल यामलाल कंँडेल मुख्यमन्त्री भएका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभामा गरेको पहिलो सम्बोधनका क्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताए।
उनले बजेट खर्च बढाउन कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका र टुक्रे योजनाबाहेकमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेशसभा सदस्य सहमत हुनुपर्ने औँल्याइएको बताए।
सरकार मातहत रहने कर्मचारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कंँडेलले जोड दिए। मुख्यमन्त्री हुनुअघि पनि उनले सरकारले ल्याएका टुक्रे योजना रोक्नका लागि प्रदेशसभामा अडान लिँदै आएका थिए।
कँडेल आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भने वितरणमुखी योजनामा नियन्त्रण हुने सरोकारवालाले अपेक्षा राखेका छन्। नयाँ बजेट निर्माणका लागि हुने कामहरु सुरु भएपनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा अधिकांश काम रोकिएका छन्।
‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ अन्योलमा
राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णालीको लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने योजनाअघि सारेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना समावेश गरे पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन।
सुरुको वर्ष सम्मेलनका लागि कुनै तयारी नै गरिएन भने २०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने गरी तयारी समिति बनाइएको थियो।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य योगेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले अन्तिममा आएर कोभिड महामारीका कारण देखाएर सम्मेलन आयोजना स्थगित गरेको थियो।
विसं २०७८ कात्तिकदेखि प्रदेश सरकारको मुख्यन्त्रीमा जीवन शाही आएका थिए।
विसं २०७९ पुससम्म मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले आफ्नो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको योजनालाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवाला बताउँछन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा आयोग नै गठन गरिन्।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादीका राजकुमार शर्मा आएपछि भने योजना आयोगसँगै लगानी सम्मेलनको योजना बिउँझिएको हो । शर्माले आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्वसदस्यसमेत रहेका योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरे।
शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो। वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ गर्ने सरकारको तयारी थियो।
सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएकामा गत फागुनमा पुनः सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्मेलनको तयारी अन्योल बनेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताए।
गत चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको आयोग स्वतःविगठन भएको उनको भनाइ छ।
