हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।
एनआरएनएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई एनआरएनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको हो। विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको उक्त भवनसहितका संरचना जफत हुने फैसला गरेको थियो। तर विशेष अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म आइसकेको छैन।
प्रकाशित: १४ फागुन २०८० १७:२२
प्रतिक्रिया
