हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले भूकम्पबाट प्रभावितको खोजी, उद्धार र उपचारमा राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको जनाएको छ। यसको नेतृत्व स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए।
भूकम्पमा परी जाजरकोटमा एक सय पाँच र रुकुम पश्चिममा ५२ गरी एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा परी तीन सय ७५ जना घाइते भएका छन्।
घटनाबाट निजी आवासका साथै सरकारी संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। सामान्य घाइतेको स्थानीय तथा जिल्ला अस्पताल र गम्भीर घाइतेको काठमाडौँ, सुर्खेत तथा नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ।
बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक औषधि एवं राहत सामग्रीसहित प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकनका लागि पुगेका थिए। उनले पीडित परिवारसँग भेटघाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई तत्काल खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
शनिबार नै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको बैठकले भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी ढंगले खटिइने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले भूकम्प प्रभावितमा खोज, उद्धार तथा घाइतेको उपचार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने, स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेका घाइतेको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि उपकरण छिटो साधनद्वारा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याउने, थप उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौँमा तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले तत्काल राहत व्यस्थापनका लागि खाद्यान्न र अस्थायी आवास (टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्याग आदि सामग्री प्रभावित जिल्लामा पठाउने एवं खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्यकतानुसार साधन स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
खोज तथा उद्धार कार्य र राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ तत्काल पठाउने, खोज उद्धार तथा शव व्यवस्थानको विशेष तालिमप्राप्त टोली प्रभावितस्थलमा पठाउने भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त बैठकले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहयोगका लागि मित्रराष्ट्र तथा विदेशी नियोगबाट प्राप्त भएका सद्भावयुक्त प्रस्तावका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै थप विवरण र क्षतिका आधारमा आवश्यक परेमा पछि अनुरोध गरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
